संक्रमणकालीन न्याय दलविशेषको मुद्दा होइन, देशले समाधान गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विषय कुनै दल विशेषको मात्र मुद्दा नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार (६ चैत) प्रतिनिधिसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै उनले सम्बोधनको क्रममा उनले देशको मुद्धा भएको भन्दै समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि २ वटा अलग अलग आयोग गठन पनि भए। तर विविध कारणले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको सरकार यो प्रक्रियालाई अविलम्ब चाँडो अघि बढाउन चाहन्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ लाईसंशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरिसकिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।

‘यो कुनै दलविशेषको मुद्धा वा सरोकारको विषय नभई देशले समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धि लगायतका कामहरू गरेको पनि दाबी गरेका छन्।