एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिन चलखेल भयाेः सांसद पन्त

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताएका हुन् । उनले अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ । मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसीएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसीएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ। सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ । देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।