अब करको दायरामा कानुन व्यवसायी

काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेसागत आचरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ । कानुन व्यवसायीहरूलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन पहिलाको आचारसंहितालाई खारेज गरी नयाँ ल्याइएको हो ।

यसअघि कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ कार्यान्वयनमा थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि पेसागत आचारणसम्बन्धी नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आएको हो । कानुनी पेसामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ताहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने विषयमा परिषद्ले नयाँ नियमावली ल्याएको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मुद्दाका पक्षबाहेकका अन्य पक्षको प्रभावमा परी कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी, पेसागत मर्यादाविपरीत सम्झौता गर्न नपाइनेगरी जिम्मेवार बनाइएको छ ।

कानुन व्यवसायीले कुनै प्रकारको बिचौलियाका रूपमा काम गर्न नहुनेदेखि अदालतमा जाँदा कस्तो खालको पोसाक लगाउने भन्नेसम्म नियमावलीमा समेटिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।