मुआब्जा समस्याले रोकियो गल्छी–त्रिशूली सडक निर्माण

काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्दा पनि गल्छी–त्रिशूली सडक निर्माण सकिएको छैन । कुल ९० प्रतिशत प्रगति भएको सडक निर्माण अहिले कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको हो ।

कुल ४६ किमी लम्बाइको गल्छी–त्रिशूली सडकमा हालसम्म ३५ किमी सडक कालोपत्रे सकिएको छ । बाँकी सडक खण्डमा कतै कानुनी अड्चन, कतै अरू संरचना निर्माण र कतै स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताए ।

केही विषयमा अदालतमा मुद्दा छन्, ती विषयमा फैसला आएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिन्छ, उनले भने, बाँकी विषयमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छौँ । पीपलटारबाट ढुङ्गेसम्म नौ किमी खण्डमा मुआब्जा समस्याले काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले मुआब्जा बिना काम अघि बढाउन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एउटा खण्डमा अदालतबाट फैसला भइसकेको भए पनि पूर्णपाठ नआएका कारण काम हुन नसकेको हो । अर्को खण्डमा अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले जानकारी दिए । फैसलामा मुआब्जा कति दिने र कसरी दिने भन्ने आएपछि सोहीअनुसार अघि बढाइने उनले बताए ।

त्रिशूली जलविद्युत् गृहको पावर हाउस रहेको स्थानमा पनि सडक निर्माण चाहेअनुसार चौडाइ बनाउन नसकिने उनले बताए । अन्यत्र ११ मिटर चौडाइ रहेकामा यहाँ आठनौ सय मिटर चौडाइ छ ।

शान्तिबजार क्षेत्रमा आधा किमी लम्बाइमा सडकको मुआब्जा दिनु भनी अदालतले निर्णय गरेको तीन वर्ष भए पनि स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

गल्छीबाट त्रिशूलीसम्मको सडक निर्माण सुरु भएदेखि नै वन क्षेत्रको समस्या, स्थानीयवासीको अवरोधको समस्या थियो । सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु भएको हो । सडकको सुरु विन्दु गल्छीबाट ४६ किमी मैलुङसम्म एउटै कम्पनी कोभ्यास/टुण्डी/रसुवा जेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।

सरकारको लगानीमा ११ मिटर चौडा सडक निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ । सडक सीमा १५÷१५ मिटर गरेर ३० मिटर रहेको । अहिलेसम्म निर्माण सकिएको सडकमा ११ मिटर कालोपत्र गर्न सकिएको छ । दुई÷दुई मिटर सोल्जरसहित ‘डेडिकेडेज डबल लेन’ सडक निर्माण अघि बढाइएको छ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई रसुवागढी हुँदै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।

विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो ।