रेमिट्यान्समा नेता र सरकारी कर्मचारीकाे मोजमस्ती !

अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा अहिले सिडियो कार्यालय र राहदानी विभागमा एकदमै भीड छ । नागरिकता लिने र पासपोर्ट बनाउनेको संख्या उच्च छ । पासपोर्ट लगेर म्यानपावर कम्पनी वा कन्सल्टेन्सीलाई दिने अनि ऋणधन गरेर विदेश जाने । यो क्रम केही वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । सरकार रेमिट्यान्सका लागि नेपालीलाई भेडाबाख्राझैं बेचिरहन्छ । उनीहरुले रातदिन नभनिकन कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारी खर्च धान्छ । सरकार नै एक नम्बरको ‘दलाल’ हो ।
जसरी हुन्छ सरकारलाई पैसा चाहिएको छ । चाहे त्यसका लागि जनता खसीबोकाझैं बेच्न नै किन नपरोस् । नपढेकालाई खाडी, पढेकालाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुक । यसअघिका सरकारले खाडी मुलुक जानेलाई ‘फ्रि टिकट फ्रि भीसा’ भनेको थियो । कागजात मिलाउनका लागि म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो त ? म्यानपावरहरुले खाडी मुलुक जानका लागि चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

त्यो पनि सरासर उडाइदिए हुन्थ्यो नि । पासपोर्ट र पैसा पहिल्यै लिने अनि एक वर्षसम्म झुल्याइदिने । म्यानपावर सञ्चालक र एजेण्ट भनिएका ‘दलाली’ को मिलोमतोमा सीधासाधीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । यहाँबाट एउटा काम भनेर पठाउँछन् । उता पुगेपछि भनिएको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम हुन्छ । न तोकिएजति तलब पाउँछन् । म्यानपावरजस्ता ठगका कारण विदेश पुगेका नेपालीहरुको बिचल्ली भइरहेको छ । कतिपय महिनौंदेखि तलब नपाएर भोकभोकै रन्थनिएका छन् ।

कति नेपाल फर्किन सहायता खोज्दै हिँडेका छन् । महिलाहरु यौन शोषणको शिकार बन्न पुगेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकार कहाँ छ ? सरकारलाई विदेशमा भएका नेपालीको अलिकति पनि माया लाग्दैन् । कमाउने सपना देखेर उडेकाहरु कफिनमा फर्किरहेका छन् । पैसा नभएर कतिपयको लाश विदेशी भूमिमै अलपत्र परेको छ । त्यही नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले आफ्नो खर्च धान्ने सरकारले उनीहरुको हकहितमा के काम गरेको छ ? काम गर्दागर्दै विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएकाको लाश त फर्काउन सक्दैन् ।

म्यानपावर मात्र होइन्, कन्सल्टेन्सी पनि ठग संस्था हो । संस्थाको आवरणमा दिँउसै रात पार्ने काम यिनीहरुले गर्दै आएका छन् । राम्रो देश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउने अनि कुलेलम ठोक्ने । पछिल्लो केही समययता कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगिनेहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले सर्वसाधारणलाई धमाधम आफ्नो जालोमा पारेर लुटिरहेको छ । एक महिनामा पठाउछु भन्ने, पैसा लिने अनि वर्षौंसम्म झुलाइरहने । तर, सरकारले ती ठगहरुलाई छुनसमेत सकेको छैन् ।

विदेशिन खोज्नेहरुलाई म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको चक्कर लगाउँदै ठिक्क भएको छ । सबै आफ्नै पैसा हालेर विदेश जानसंग अवस्थाका छैनन्, यहाँ । ऋण गरेर म्यानपावरमा बुझाउनेहरु यत्तिकै हुन्छन् । खुट्टामा एक जोर चप्पल नभएकालाई समेत म्यानपावरले ठग्छ । साहुसंग एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज दिने शर्तमा ऋण ल्याएका हुन्छन् । तर, म्यानपावरले छिटोछरितो काम नगर्दा उनीहरु मर्कामा परेका छन् । एकातिर ब्याज बढेको बढ्यै हुन्छ, अर्कोतिर कहिले जाने ठेगान छैन् ।

देशमा श्रम मन्त्रालय छ श्रम विभाग छ । तर, तिनले श्रमिकका हकहितमा काम गरेचाँहि के ? राज्यको ढुकुटी रित्तो पार्नका लागि मात्र मन्त्रालय र विभागको स्थापना गरेकोजस्तो देखिँदैन् । म्यानपावरको ठगीधन्दाका कारण सीधासाधी जनतालाई ‘मर्नु न मोटाउनु’ भएको छ । विडम्बना, सरकारले देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ, किन ? किन कि गरिब जनताले सरकारलाई कमिशन दिन सक्दैनन् । सरकारमा बस्नेहरुलाई पोस्न सक्ने क्षमता उनीहरुसंग छैन् ।
तर, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसंग त छ । सरकारका प्रतिनिधिहरु त्यस्तै ठगको कार्यक्रममा गएर उद्घाटन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारलाई यी महाठग हुन् भन्ने राम्ररी थाहा छ । तर, कमिशन पाएपछि सरकारमा बस्नेहरुको मुखमा बुझो लाग्छ, हातखुट्टा ‘प्यारालाइसिस’ हुन्छ । सत्तामा पुगेकाहरुले नै साथ सहयोग गरेपछि दिनदहाडे लुट नमच्चिने कुरै भएन् । गाउँदेखि शहरसम्म विदेश जानेको लहर लागेको छ । राम्रो मुलुक जानेहरुको त रहर होला, अरुको चाँहि बाध्यता हो ।
१६ देखि ४० वर्षसम्मका नेपालीहरु विदेश नै हिँडिरहेका छन् । काम नभएपछि के गर्ने ? भोकले सानो र ठूलो उमेर हेर्दैन् । बेरोजगारी निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अन्तिम विकल्प बनेको छ, वैदेशिक रोजगारी । सरकारबारे विद्यार्थीको धारणा के छ ? यो त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सिद्धिँदा देखि नै सकेको छ । विद्यार्थीले समेत सरकारलाई गिज्याइरहेका छन् तर सरकारलाई रत्तिभर पनि लाज लागेको छैन् । एक करोड नेपाली अहिले विदेशमा छन् ।

बाहिर काम गरेर उनीहरुले नेपालमा पैसा पठाउँछन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारी खर्च धानिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद्, सरकारी कर्मचारी, भुपू कर्मचारीलगायतले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । उनीहरुले पैसा पठाइदिएनन् भने नेपाल कंगाल हुन्छ । तलबभत्ता खाने त कुरै छोडौं । हिजो क्रान्तिका ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेताहरु कहाँ छन् ? परिवर्तनका भाषण ठोक्नेहरु कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् ।

जनताले मरिमरि कमाएर पठाएको पैसामा मोजमस्ती गर्न यिनीहरुलाई लाज लागेन् ? मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, भ्रष्ट्राचार बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो भनेर हिजो हतियार उठाउनेहरुले झन् खराब अवस्था बनाइदिए । नेपालको जुनैपनि राजनीतिक मामिलामा विदेशीले आफ्नो नाक घुसाइहाल्छन् । मुलुक भ्रष्ट्राचारकै दलदलमा फसेको छ । सबै नेता भ्रष्ट्राचारी भए । रोजगारी नभएर विदेश जानेहरुको लर्को लागेको छ । योभन्दा बढी के परिवर्तन गर्नुपर्यो ?

थप परिवर्तन गरियो भने अब नेपाली जनताले खेप्न सक्दैनन् । नेपालीलाई बेचेर तलबभत्ता खाने हरेकलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । सरकार चलाउने पदमा बसेकाहरुमा अलिकति नैतिकता भन्ने चीज नै रहनेछ । यत्रो नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदा त देशको अवस्था यस्तो छ । कँहीकतै विकासको नामोनिशान छैन् । जति पनि रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो सबै सरकारी खर्चमै सकाउँछन् । अहिले सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन सकेको छैन् । यदि नेपाली विदेश नगइदिएको भने यिनीहरुले के खान्थें ?

सबै नेपाली फर्किने हो भने सरकार त टाँट पल्टिन्छ । एक करोड जनताले अर्काको देशकै खाइदिएका छन्, अर्काको देशकै लाइदिएका छन् । तापनि सरकारको अवस्था गयगुज्रिएको छ । विदेशमा बस्नेहरुले रेमिट्यान्स पठाउन छोडिदिनुपर्छ अनि मात्र यिनीहरुलाई चेतना आउँछ । जनताले मरिमरि कमाएको पैसामा जथाभावी गर्न मिल्छ ? कामचाँहि केही नगर्ने अनि सेवासुविधा मात्र लिने । जनताले कहिलेसम्म थेग्ने ? हिजो नेपालीको टाउको विदेशी ऋण थिएन् ।

तर, अहिले एउटै नेपालीलाई ९० हजार रुपैयाँ ऋणको भारी बोकाइएको छ । जनताले तिरेको कर विदेशीलाई किस्ता तिर्न पुग्दैन् । अनि विकास कहाँबाट हुन्छ ? सरकारी खर्च कटौती गर्नतर्फ कसैको ध्यान छैन् । जति आयो, त्यति नै उडाउने क्रम जारी छ । सरकारले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाएर संघीयता ल्यायो । वडा, नगरपालिका, प्रदेश सरकार स्थापित भयो । सरकारमाथि आर्थिक भार थपियो तर कुनै उपलब्धि हासिल भएन् । गाउँमा सिंहदरबार थियो भने मीटरब्याज पीडितहरु न्यायको खोजीमा केन्द्रसम्म आउनुपथ्र्यो ?

जनतालाई कतिसम्म ‘मुर्ख’ बनाउन सकेको यी दलालीहरुले ? वडा र नगरपालिका त जनप्रतिनिधिहरुको कमाउने थलो बनेको छ । स्थानीय तह भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । हरेक स्थानीय तहमा घुसखोरी जनप्रतिनिधि छन् । यस्ता ‘फट्टाहा’ हरुले विकास गर्लान् र गाउँघरको स्वरुप फेरिएला भनेर नसोचे पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कृर्तिमान विष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदा जम्मा पाँच जनाको मन्त्रिमण्डल हुन्थ्यो ।
पाँच जनाले पनि मुलुक राम्रोसंग चलिरहेको थियो । अहिलेका नेताहरुजस्तो उनीहरु सुरक्षाकर्मीको लर्को लगाएर हिँड्दैनथें । अहिले त प्रधानमन्त्री मात्र होइन्, मन्त्रीसमेत अघिपछि सुरक्षाकर्मीको घेरा लगाएर हिँड्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै हेरौं, राजाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेर सवारी भएका हुन्छन् । त्यतिखेरका जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता लिँदैनथें । चप्पल किन्ने पैसा नभएर नाङ्गो खुट्टामा सदनमा जाने जनप्रतिनिधिहरु पनि थिए ।

त्यस्तालाई भन्छन्,‘राष्ट्रवादी नेता ।’ कोट पाइन्टमा ठट्टिएर सदनमा छिर्ने कोही पनि थिएनन् । जीऊमा जुन लुगा छ, त्यही लुगामा सदन छिर्थें । देशको काम गर्नलाई राम्रो लुगा चाहिन्छ ? राम्रो जुत्ता चाहिन्छ ? अहिलेका सांसद्हरु जनताको काम गर्न होइन्, आफ्नो धोक्रो भर्न आएका हुन् । सरकारी कर्मचारीलाई नै हेरौं । वर्र्र्षौंपिच्छे तलब बढ्छ, पोशाक, उपचार खर्च, सरकारी सेवासुविधा पाउँछन् । जनताले के पाउँछन् ? साँच्नै नै भन्ने हो भने अहिलेका नेता, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी मुलुकका लागि बोझ बनेका छन् ।