मिटरब्याजीलाई कार्वाही गर्ने अध्यादेश स्वीकृत, कार्यान्वयनको विषयमा धेरैलाई चिन्ता

काठमाडौं । मिटरब्याजको नाममा गाउँ नै रित्तो पार्नेगरी गरिएका गतिविधिबाट आजित भएका पीडित सरकारको एक कदमसँकै केही राहत महशुस गर्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत भएको छ । सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्राप्त नभएको व्यहोरा सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए ।

यही वैशाख २४ गतेको बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । उक्त अध्यादेश यही वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको थियो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मिटरब्याजीलाई कार्वाही गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भए पनि यसको कार्यान्वयनको विषयमा भने धेरैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।