नीति तथा कार्यक्रम : सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षमा, करिडोर प्राथमिकतामा

काठमाडाैं । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा लामो समयदेखि विविध कारणले गति लिन नसकेका दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र महाकाली करिडोरलाई समेटेपछि यहाँका दुई ठूला आयोजनाको चाँडै निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ ।

विसं २०६४ मा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रस्ताव भए पनि हालै सरकारले उक्त योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन ‘इआइए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डासमेत बनाए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि अढाई महिनाअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेपछि यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका साथै स्थानीय हर्षित छन् ।

सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६० मा तीन वर्षभित्र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने उल्लेख छ भने महाकाली करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय बुँदा नं ७५ मा उल्लेख छ ।

यहाँको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निर्माण बन्दरगाह निर्माण हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

सरकारले ‘इआइए’ स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो भने सरकारले उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आवमा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।

यहाँको गौरीशङ्कर साुमदायिक वनको एक सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्न मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको हो । सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ ।

भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको छ । ‘एमओयु’ समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको ‘डिपिआर’ अहिले भारतले बनाइरहेको छ ।

त्यसैगरी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली करिडोर निर्माण भइरहेको छ । वनका रूख कटानलगायतका सरकारी प्रक्रियागत उल्झनले ढिलाइ भएको करिडोरअन्तर्गत पर्ने रूख कटान आदेश दिन सरकारले पहल गरिसकेको छ ।

नेपाल–भारत र चीनसित जोड्ने तथा त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको करिडोरको ६० प्रतिशत ट्र्याक खुलेको छ । महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले करिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । करिडोरअन्तर्गत चार सय २५ किलोमिटरमध्ये केही भाग दार्चुला क्षेत्रमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिरहेको छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र करिडोर बने सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिका लागि ढोका खुल्ने बताए । ‘त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गरेर आर्थिक नाका बनाउने विषयले अब प्राथमिकता पाएको आभाष भएको छ’,उनले भने , ‘विगतमा लामो समय प्रस्तावमै सीमित रहँदा यहाँका ठूला विकासे आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।”

उनले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँको विकास र लगानी मैत्री वातावरणका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ लामो समयदेखि रचनात्मक रुपमा दबाब दिँदै आएको छ’, मल्लले भने, ‘विकासका लागि सबै दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र एकजुट हुनु आवश्यक छ ।’