बजेटमाथि निजी क्षेत्रको गुनासो: बजेटले झन कसीदियाे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटले निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या समाधान नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका नेताहरुले गुनासो पोखेका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर बजार र बैंक वित्तीय संस्थामा अवद्धध व्यक्तिहरुले बजेटमाथि गुनासो पोखेका हुन् ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सिटिजन्स बैंकका संचालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रवल जंग पाण्डेले अहिलेको बजेटका कारण पुनः नराम्रो मन्दीको चक्रमा फसिने बताएका छन् । सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले आर्थिक मन्दी चलिरहेकै अवस्थामा लक्ष्य अनुसार को राजस्व उठ्न नै मुस्किल हुने बताएका हुन् ।

‘मौद्रिक नीति पनि आयो, अब त बजेट पनि आयो, जम्मा बजेट १७ खर्व, साधारण खर्च १२ खर्व, व्याज र सावा भुक्तानी २ खर्व, बिकास खर्च ३ खर्व । राजस्वको लक्ष्य १२ खर्व,’ उनले भनेका छन्, ‘यस मन्दीमा लक्ष्य अनुसार को न त राजस्व नै उठछ, फलस्वरुप साधारण खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋृण उठाउने र बिकास खर्च नगन्य हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

उनले अब उद्योगी व्यवसाय सँगै देश नै पुनः नराम्रोसँग मन्दीको चक्रमा फसि सकेको बताएका छन् । बजारको पैसा पनि सरकारले नै आन्तरिक ऋृण उठाउदा व्याज दर घट्न मुस्किल हुने उनको भनाई छ ।

उक्त विधेयकको २६ नम्बर बुँदामा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांसवापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई कर दाखिल २०८० चैतसम्म गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै बुँदा २७ मा भने मर्जर र एक्विजिशनमा लाग्ने कर पनि हालसम्म दाखिल नगरेको भए चैत मसान्तसम्म दाखिल गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

यीनै बुँदालाई ईंगित गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका राजस्व समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल पनि समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याईएको गुनासो गर्छन् । यस्ता व्यवस्थाले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई बजेटले सम्बोधन नै नगरिकन निर्णय भएको उनको गुनासो छ ।

‘ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँ बाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपीओ बाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के?’ उनले भनेका छन्, ‘अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम् सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने, कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट अर्कोले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने ?’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनु अघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए फरक नपर्ने उनको भनाई छ । तर, जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र सेयर बेचे तिनीहरूबाट कर असुल गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए ।

‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखा परिक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसीदियौँ ।’

यस्तै बैंकर तथा नबिल बैंकका डेपुटी सिईओ मनोज ज्ञवाली भने यसपालीको बजेट जवर्जस्ती सहनुपर्ने गरी आएको बताउँछन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा यसपालीको बजेटमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र देशमा बस्नुपर्ने भए जस्तो सुकै बजेट पनि सहनुपर्ने बताएका छन् ।