राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो नागरिकता विधेयक

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाए ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर प्रमाणीकरण भएन । त्यसबेला अधिकारीहरूले विधेयक होल्ड गरेको बताए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर न सार्वजनिक रुपमा बोल्यो, न संसदलाई जानकारी दियो ।

२५ फागुन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए, २९ फागुनमा उनले शपथ लिएसँगै भण्डारी शीतल निवासबाट विदा भइन् ।

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोज्यो । तर राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको विधेयकको अवस्था के हो भन्ने प्रष्ट भएन ।

प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरेको परामर्शमा कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताए । राष्ट्रपतिले पनि कानुनी परामर्श गरे । उनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहन्थे, तर संवैधानिक बाटो प्रष्ट नभएकाले अलमलमा थिए ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए ।