काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अहिले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
आइतबार सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम परिवर्तन भएको र अब नयाँ शैलीका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
महासंघले संघीय सहकारी विभागबाट जारी विज्ञप्तिमा समस्याउन्मुख संस्थाहरूका लागि सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा श्वेतपत्र जारी गरेमा कुलिग पिरियड दिन सक्ने सकारात्मक प्रतिवद्धता प्राप्त भएको जनाएको छ । सरकारद्धारा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल समेत गठन भई कार्यप्रारम्भ भैसकेको हुँदा हाल दबावमुलक कार्यक्रमहरूको स्वरूप परिवर्तन गरी देहाय अनुसार गर्ने गराउने भएको जनाएको छ ।
महासंघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ मा व्यवस्था भए अनुरुप लाग्दै आएको सहकारीको आयकरमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत सतप्रतिशत वृद्धि गरेको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै साविककै दरमा आयकर कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, तथा संघीय संसदमा माग गरेको छ ।
यस्तै सहकारी अभियानको मागहरूलाई सम्वोधन गर्ने गरी सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव तयार गर्न यथेष्ठ पहलकदमी गर्ने गराउने, सहकारी विभागको आव्हान अनुरूप समस्याउन्मुख संस्थाको श्वेतपत्र जारी गरी समस्या समाधानमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रिय संघ एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट संघ÷संस्थाको यथार्थ अवस्थाका वारेमा महासंघलाई जानकारी गराउने जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुको कार्यालय दैनिक संचालन गरी वित्तिय मापदण्ड कायमका साथै आर्थिक प्रतिवेदन चुस्त दुरुस्त बनाउन, कारोबारहरु सूचारु गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिन र जिल्ला स्तरीय संघहरु मार्फत संस्थाद्वारा सदस्यहरुको विश्वास जागृत गर्न सदस्यसंग संचालक कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS