डेढ वर्षअघि महान्यायाधीवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको हो । त्यस क्रममा प्रहरीले योजनाकारमध्येका एक भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित अन्य ४ जना पुराना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
केसी डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञसमेत भएका थिए । गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनी पक्राउ परेको सीआईबी श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, त्यो घटनामा जोडिएका अरु केही व्यक्तिहरुको पनि प्रहरीले खोजी भइरहेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उसले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरिसकेको छ । दुई वर्षअघि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सकेन । त्यतिबेला रोकिएको फाइल अहिले अघि बढेको हो । तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार, किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद लाग्दैन ।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ मंसिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु अघि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)मा पठाएको थियो ।
त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका घटनामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी २०७८ मंसिरमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निर्देशन सहित फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी मुछिएका छन् ।
शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतमाथि जग्गा अनियमितताको योजना बनाएको आरोपमा अख्तियारले तीन वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो ।
FACEBOOK COMMENTS