काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत राख्ने सरकारको निर्णयले संसद् अझै तरंगित छ ।
विनियोजन विधेयकसहित बजेट पारितका लागि बुधबार बसेको संसद् बैठकमा निर्वाचन कार्यालयकै कारण किचलो भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका सांसदहरुले निर्वाचन कार्यालय प्रशासनमा गाभ्ने निर्णय बजेटबाट नहटाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए ।
तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई ठूलो बनाएर नलैजान भनेका थिए ।
विवाद बढ्दै गएपछि प्राविधिक विषय मिलाउनु पर्ने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित गरेका छन् ।
FACEBOOK COMMENTS