एनसेल शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण : सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छानविन समिति

काठमाडौं । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ ।

गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले एनसेल शेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिएको भएपनि समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय माग गरेकाले माघ १५ सम्म समय थप गरिएको बताइन् । उनले सरकारले दिएको समय अवधि माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले शेयर खरिद बिक्रीएको सम्बन्धमा समिति अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको बताइन् । उनले समितिलाई सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकाले खरिद सम्झौतामा उठेका सबै विषयहरुको बारेमा जवाफ आउने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एनसेल प्रकरणमा चुडामणिशर्माको नेतृत्वको समितिले अध्ययन र छानविनको काम गरिरहेको छ । समितिलाई एक महिनाको अवधि दिएको थियो । एक महिनाको अवधिमा प्रतिवेदनको पूर्णरुप तयार नपारेकाले माघको १५ गतेसम्म समय थप गरिएको छ । उहाँहरुले माघको १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति जुटेको छ । यो अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको हुनाले सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने खरिद सम्झौतामा भएका दुवै पक्षका कागजहरु, पारदर्शिताका उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

त्यस्तै,मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर जुन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । कयौं ओभर साइड एजेन्सीहरुले पनि छानविन गरिरहेको मन्त्रालयले छानविन गरी निष्कर्ष निकालेको हुँदा (एमडिएमएस) आवश्यक डिभाइसहरु नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रिपोर्टिङ गरेका छौं । एमडिएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक छ भन्ने सरकार र मन्त्रालयको धारणा हो । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । तर प्राविधिक कारणहरुले यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागि रहेका छौं ।’