![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/corporatekhabar-800x200-1.jpg?fit=800%2C200&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/IME-Life-1200x100-1.gif?fit=1200%2C100&ssl=1)
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थीहरूको सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको बताएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारकाल लामाले हालै गरेको एउटा सम्झौताको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अनेरास्ववियुले सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयम् माफियाहरूलाई पोस्न तल्लिन रहेको, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कमिशनतन्त्र, नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएको हो ।
उपाध्यक्ष लामाले लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गत बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवम् बौद्ध स्तूपा निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिका लागि निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई अनेरास्ववियुले ‘सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको बताएको हो । उसले यो गैरकानुनी काम र पदको दुरुपयोगलाई तत्काल सच्याउँदै सो सम्झौता खारेज गर्न सकेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘विगतमा विवादास्पद छवि भएका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अगुवाइमा लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवम् बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षको अवधिलाई निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आज मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनेरास्ववियुले भनेको छ, ‘पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमति बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारी समेत आबद्ध भएको निजी कम्पनीलाई सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी भएको समझदारीले सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयम् माफियाहरुलाई पोस्ने र भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कमिशनतन्त्र, नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित भएको छ ।’
तसर्थ, तत्काल यो गैरकानुनी र पदको दुरुपयोग गरेर गरिएको सम्झौतापत्र खारेज गरी सम्बन्धित निकायहरुको सहमतीमा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनेरास्ववियुले जोडदार माग गरेको छ । ‘कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै यस प्रकारका गतिविधिहरु बन्द नगरे अनेरास्ववियु सरकारविरुद्ध कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुनेछ,’ संगठनका अध्यक्ष समिक बडालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
FACEBOOK COMMENTS