संविधानमा नि:शुल्क भनिएका स्वास्थ्य सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउँछ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

पाटन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानमा नि:शुल्क भनेर उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा नि:शुल्क उपचार नपाउने भएर नागरिकको ज्यान जाने अवस्था हुनुहुँदैन भनेका छन्।

मन्त्री बस्नेतले संविधानले नि:शुल्क भनेका स्वास्थ्य सुविधालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी पनि दिए ।

मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल लगनखेलको किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य एकाइ उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले हरेक एक सय जनामा १० मानसिक रोगी भेटिने गरेको तथ्य पाइएको पनि उल्लेख गरे ।

“बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि एकीकृतरूपमा छुट्टै युनिट खडा गरेर उपचार सेवा दिने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरेकामा हार्दिक आभार दिन चाहन्छु । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी साझेदार संस्था र विकासका साझेदार संस्थाबाट भएको छ । मानसिक रोगी बढ्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।

समस्यामा परेका व्यक्तिले समयमा उपचार पाउने सुनिश्चितता छैन भन्ने साचेर पनि मानसिक रोग बढेको भन्ने पाइएकाले यसका लागि राज्य, सङ्घसंस्था र नागरिक सबै मिलेर समाधानको प्रयास सुरु गर्नुपर्छ भने ।

ललितपुर क्षेत्र नं २ का सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले मानिसको जीवनमा हुने धेरै घटनाका कारण मानसिक रोगी बन्न पुगेकालाई समयमै उपचार गारनुपर्ने सुझाव दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर बिरामीलाई सेवा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने बताए ।

नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालले नेपाल नर्वे कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि नेर्वे नेपाल सरकारसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने बताए ।

किशोरकिशोरी सञ्जाल मधेस प्रदेशकी सदस्य खुसी चौरासियाले प्रविधि र इन्टरनेटको अहिलेको समयमा किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर गरिएको यो प्रयास अतिआवश्यक र महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए ।

सिविन नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले उत्पीडनमा परेका बालबालिका मनोचिकित्साको समस्या भएको बताउँदै किशोरकिशोरीका लागि सेवा प्रदान गर्ने अभिप्रायले छुट्टै युनिट खडा हुनु खुसीको कुरा हो भने।