ललिता निवास जग्गा प्रकरण: ३ रोपनी जग्गा सरकारीकरण हुने फैसलासँगै एनआरआरएनए सर्वोच्च जाने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विशेष अदालतको फैसलासँगै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला भएसँगै एनआरएनएले विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने भएको हो । एनआरएनएले ललिता निवासको जग्गा गरिद गरेको थियो ।

एनआरएनएभित्रको विवादबिच हाल बद्री केसी पक्षले उक्त जग्गामा बनेको भवनबाट कामकारबाही गर्दै आएको छ । संघको तर्फबाट प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपीलपछि आउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने र त्यतिबेलासम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विशेषको फैसलालाई सदर गरेको खण्डमा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तत्कालीन अवस्थामा संघलाई जग्गा बिक्री गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी लागत रकम प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘जग्गा बिक्री गर्नेहरूको बारेमा अदालतमा ललिता निवास काण्डका दोषीहरू किटान भइसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एनआरएनएले तीन रोपनी जग्गामा वर्तमान केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको थियो । एनआरएनएले ललिता निवासको विवादित जग्गा शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीबाट खरिद गरेको थियो ।

संघले १४ जेठ २०७२ मा ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना ) जग्गा प्रति आना रु २६ लाख ५० हजार रुपियाँको हिसाबले जम्मा रु १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको थियो । उक्त खरिदबापतको रकम बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीलाई बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएको संघको भनाइ छ । तत् पश्चात् सन् २०२२ सम्ममा करिब रु २९ करोड लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको पन्तले बताए ।

ल्बदष् िदबलप
जग्गा र भवन निर्माणको लागि विभिन्न कार्यकालमा विश्वभरिबाट आबद्ध सदस्यहरू , शुभचिन्तकहरू , राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू , केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले सहयोग गरेका थिए । यति ठुलो लगानी विवाद रहित हुन नसकेकोमा संघले विज्ञप्तिमार्फत दु:ख व्यक्त गरेको छ ।