लगानी सम्मेलन: सरकारलाई अध्यक्ष ढकालले दिए पाँच सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि सम्भावना रहेका देशहरूसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनका लागि सरकारले पाँच कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझाव:

१. सरकारले वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानुनहरूलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

२. नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरू हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हदबन्दी,औद्योगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरू छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजीकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरूलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरू सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ ।

.
३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बन्दैछ । कानुन बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरू पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरू हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५.सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।