अबको बजेटले जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई समेट्छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताएकी छिन् । अस्ट्रेलियन एडको सहयोग तथा युएन वुमनको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन् । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् ।

यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूलाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने बताइन् । ‘विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले एक्सेप्ट गरिसक्नुभएको छ । त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘बिउपूँजी सहितको क्षमता अभिवृत्ति लगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ । मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको छु । करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । ठुलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले बजेटको समस्या पनि छ । तर केही न केही रूपमा यो पटक कार्यक्रम आउने छ ।’

यथार्थमै काम गर्ने हो भने यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उनले बताइन् । द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कसरी न्याय दिने ? उनीहरूको पीडामा कसरी मलहम लगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले पीडितहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । राज्यले नै ऐन, नियम कानुनहरू ल्याइदिएमा पीडितहरूको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८ औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था र पीडित महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।

विशेष गरी काम गर्न चाहने, आयआर्जनमा लाग्न चाहने महिलाहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउने, ऋणमा सहुलियत दिने लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । संघमा भनेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ऐन कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । ऐन, कानुनमा समावेश गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति बजेटको लिमिटेशनका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।’