जग्गा किनबेचमा आएन उल्लेख्य सुधार : दुई प्रतिशतले मात्रै बढ्यो कारोबार

बैंकले दिने ऋणको सीमाका कारण पनि जग्गा कारोबार सोचे अनुसार बढ्न सकेको छैन्

काठमाडौं । जग्गा कारोबार सुस्त अवस्था रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा गत आवमा जग्गा कारोबार २ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

जग्गा वर्गीकरणमा देखिएको प्राविधिक समस्या र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण २ वर्ष जग्गा कारोबार स्थिर जस्तो देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ लाख १० हजार कित्ता जग्गा कारोबार भएकोमा गत आवमा यो संख्या वृद्धि भएर १६ लाख ४ हजार भएको थियो । यसै गरी अघिल्लो आवको तुलनामा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व ४१ अर्ब ८ करोड रूपैयाँबाट केही बढेर गत आवमा ४१ अर्ब ९४ करोड पुगेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सदस्य रामसुन्दर विकेले कित्ताकाट, कित्ताकाटको सीमा समस्या र स्मार्ट सिटी योजनाको काम अघि नबढ्दा जग्गा कारोबारमा सुस्तता आएको बताएका छन् । बैंकले दिने ऋणको सीमाका कारण पनि जग्गा कारोबार सोचे अनुसार बढ्न सकेको छैन् । आवासका लागि ४ आना र कृषि क्षेत्रका लागि ८ आना भन्दा बढी जग्गा कित्ताकाटको सीमा लागू भएपछि जग्गा कारोबार बढ्न नसकेको अन्य व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

गत आवमा आर्थिक मन्दी, पालिकामा जग्गाको वर्गीकरणमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण कित्ताकाट ढिलाई हुँदा यसबाट संकलन हुने राजस्व र कारोबार लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको आकलन गरिएको छ । कित्ताकाट हुन सक्ने जग्गासमेत आर्थिक मन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेपछि कारोबारमा मन्दी छाएको हो ।

अधिकांक्ष्श स्थानीय तहले आंशिक रूपमा मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडै जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गरे मात्रै जग्गाको कारोबार बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

गत आवको जेठ र असारमा कारोबार र राजस्व बढेपनि अघिल्ला महिनामा जग्गाको कारोबार घट्दा यसबाट उठ्ने राजस्व सामान्य मात्रै वृद्धि भएको हो । देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयबाट सेवा शुल्क, राजिष्ट्रेशन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायतबाट असुली हुने राजस्व घट्दै गएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

जग्गा कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट मात्र नभइ राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा प्रवाह गर्दै आएको ऋण लगानी कडाई गर्नुलाई मुख्य कारक तत्व मानिएको छ ।

विभागका अनुुसार भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार १० प्रकारका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि पालिका अनुसार २ देखि १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली बनाएर देशभरका जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल र सिमसार क्षेत्र, सार्वजानिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सोही मापदण्ड अनुसार विभागले काम भइरहेको जनाएको छ ।