नागरिकलाई घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनौं : प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाबारे फैलिएका टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनले कानुनअनुसार अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी आएको र यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको बताएका छन् ।

यसबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको उनले बताउदै उनले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने जानकारी दिए । अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्ने लक्ष्यका साथ चालिएको बताउदै भ्रममा नपर्न, अनावश्यक नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।