चीन-भारत जोड्ने दोलखाको फलाक नाकाको सडक निर्माण गर्न माग

 

काठमाडौं । चीन–भारत जोड्ने छोटो सडकमार्गका रूपमा चर्चा पाउँदै आएको दोलखाको लामाबगर फलाक नाका सडक यथाशीघ्र निर्माण गर्न दोलखाबाट निर्वाचित सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका एमाले सांसद ईश्वरी रिजालसहित प्रदेश सांसद, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदसहितको टोलीले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर नाका सडक निर्माण गर्न अहिलेकै आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ५० करोड रकम विनियोजनगरी बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका हुन् ।

चीनको फलाक नाकाबाट दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीको बर्दिवासबाट महोत्तरी हुँदै भारतको भिट्ठामोड नाका जम्मा दुई सय २० किमीमै छिचोलिने र त्यसका लागि लामाबगरबाट तिब्बत जोडिने सीमासम्म जम्मा ३३ किमी मात्र छिचोल्नुपर्ने बताउ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने नेपालकै छोटो सडकमार्ग तत्काल निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद रिजालले भने “भूगर्भविदले तातोपानी र केरुङ नाकाभन्दा सुरक्षित नाकाका रुपमा परिचित गराउँदै आएकाले फलाक नाकासम्म सडक बिस्तार हुँदा दुई देशबीचको व्यापार बिस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भन्ने तथ्यलाई सरकारले ध्यान दिएर बजेट विनियोजनगरी यथाशीघ्र सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउछौँ ।”

पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् उत्पादकहरुले भिर छिचोलेर ९ सय मिटर सुरुङ मार्ग बनाएपछि नाकातर्फ ६ किमीसम्म कच्ची सडक खुलिसकेकाले सरकारले तत्काल बजेट विनियोजनगरी नाका जोड्नेगरी सडक बिस्तार गर्नुपर्ने माग गरे । उनले ३३ किमी सडकलाई छोट्याएर अर्को ‘सर्भे’ मार्फत सडक निर्माण गर्न सकिने विकल्पमा सोच्न ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का, पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पार्वत गुरुङले फलाक नाका सडकमार्ग दोलखाका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाजत्तिकै गौरवको आयोजना भएको भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्भे सम्पन्नगरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र नीति तथा कार्यक्रम र रातो किताबमा परेर पछिल्लो सरकारको पालामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्किँदा अवरुद्ध भएकाले पुनःनिरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“सडक सर्भेको विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसँगै छ, त्यसैका आधारमा बजेट व्यवस्था गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नाका सडकमार्ग खुलाउने जस्तो महत्वपूर्ण काममा भू–राजनीतिक स्वार्थ जोडिन नहुनेमा पनि मन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीलाई मागपत्रमा अहिले आयोजनाको बाँधस्थल नजिकै रहेको भिरबाट त्यहाँ सञ्चालित विद्युत् उत्पादकहरूले निजी प्रयासबाट नौ सय मिटर सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरी सडक निर्माण कार्यलाई सहयोग पु¥याएको भए पनि राज्यका तर्फबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको र यसअघि विनियोजित न्यून बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको उल्लेख छ ।

“नेपाल र चीन सरकारबीच यस नाकालाई सञ्चालन गर्ने आपसी सहमति भइसकेको छ”, मागपत्रमा भनिएको छ, “त्यस सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाका खुलाउनेगरी सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ ।”