आइतबार, कात्तिक ८, २०८३
कर्पोरट खबर
4:10 am, शनिबार, वैशाख १३, २०७७
काठमाडौं – चिनी माफियाको नामले कुख्यात ब्यापारी शशिकान्त अग्रवालले आँफै मालिक रहेको मेरियट होटलमा ८ वटा कोठा बुक गर्दै अपहरण र पार्टी फुटाउन सघाएको कुरा बाहिरिएको छ । मुलुक पूर्णरुपमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको बेला मेरियटले भने लकडाउनकै धज्जी उडाउँदै पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि होटल खोलेको हो । सरकारी तहबाट आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै होटल प्रयोगमा ल्याएको पाईएको छ । पूर्वआईजीपी खनालसहितको टोलीले बिहीबार बिहानीपख यादवलाई होटल मेरियट पुर्याएको थियो । आठ आठ वटा कोठा त्यो पनि लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बुक हुनु पनि दु:खद पक्ष हो । 
अझ कानुनी रुपमा त यो कदम दण्डनिय पनि छ । प्रधानमन्त्री स्वयमको निर्देशनमा भएको भनिएको यस घटनाले यस सरकार र सत्तासिन पार्टीको साँखलाई गिराएको त छ नै यस बाहेक पनि अन्य घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता रहेको आशंका पनि बढाएको छ । जनादेश विपरित पाइला चालेका ओली यति विघ्न अलोकप्रिय बनेका छन कि, अब जनताले कठै भन्ने अवस्था पनि समाप्त भैसकेको छ । वास्तवमै उनी तस्कर, माफिया, घुसखोर र कालोबजारियाको संरक्षक भएको जनजनले बताउन थालेका छन् । अग्रवाल जस्ता कुख्याती कमाएका ब्यापारीको होटल रोज्नु र चिनीको कालोबजारी समेत गरेका भन्ने गरिएका उनलाई च्याप्नुपर्ने कारण के ? यो साँठगाठ के का लागि ? मुल प्रश्न यहाँ छ ।
ओलीको अकर्मण्यता
चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल नेपालका ठुला चिनी साहु हुन । सरकारका मन्त्री फेर्ने देखी सरकारले लिने नितीगत निर्णयमा उनी हावी हुने गरेका घटनाहरु बेला बेलामा सतहमा आउने गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीको आदेशलाई नै लर्कार्दै अझ माथिल्लो शक्तकेन्द्रलाई रिझाए बापत उनले उन्मुक्ती पाउदै आएको घटनाक्रमले पुन: प्रस्ट पारेको छ । सम्भवत प्रधानमन्त्रीको कोटरीलाई मोटो रकम नबुझाउँदासम्म उनले भने जस्तो गरि नितीगत निर्णय लिन पक्कै सहज थिएन र किसानलाई भुक्तानी नदिदासम्म सजिलै उन्मुक्ती पाउने अवस्था पक्कै थिएन । 
मिती नै तोकेर ‘उखु किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी दिनु अन्यथा तिमीलाई कार्वाही हुन्छ’ भनेर मन्त्री यादवले अग्रवाल लगायतका चिनी उद्योगीलाई भनेकै हुन । ‘जेल हाल्छु’ भन्ने सम्मको वाणी मन्त्री यादवले चिनी उद्योगी सामु राखेकै हुन । तर उनको हिम्मत र साहसलाई अर्बपति ब्यापारीले धोती लगाउदै अवस्थालाई आफू प्रतिकुल बन्न दिएनन् । प्रधानमन्त्री के पि शर्मा अोली स्वयमले उद्योगीको कुरा सुन्दा गल्ती भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै माफी मागे । त्यतिन्जेलसम्ममा जनताले चरम कालोबजारी झेलिसकेका थिए । कतै अभाव त कतै मुल्यमा सामान्जस्यता अथवा भनौ एक रुपता थिएन । एकाध किलोमिटर भित्र पनि आकाश पातालको फरक थियो । तर ती ब्यवसायीलाई कार्वाही गर्न तम्सिने मन्त्रीको जागिर चट भो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दायित्व नै भुले वा चिनीको चास्नीमा भुले अथवा भूलाईयो उनै जानुन तर चिनी किसानले न त न्याय पाए, न त प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रममा पारेर कालोबजारी गर्ने समुहलाई उनले कार्वाही गर्नै सके । आखिर किन हुन्छ यस्तो ? यस प्रश्नको जनताले लगाउने सोझो अर्थ भनेको सेटिंङको हो । अर्बपतिले क कसको मुख बुझो लगाए र उन्मुक्ती पाए भन्ने सवाल तडकारो हो । होईन भने किन अर्बपतिहरुले जस्तो सुकै गल्ती गरे पनि किन माफ पाउँछन् त । जनताले गर्दै आएको प्रश्न नै यहि हो । सानालाई एन ठुलालाई चैन र भने झै सानालाई मात्र कानुन आकर्शित हुने तर ठुलाका हकमा सात खुन माफ भने झै जे जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्त्ति पाउनु कत्तिको जायज होला ? प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार मान्छेले ब्यापारीले झुक्याए भनेर अपराधीलाई पनि ब्यापारी नै देखि राख्न कुन नैतिकताले देला ? के उनीहरुलाई कार्वाही गर्न सक्नु पर्दैन ? होईन भने कुरा प्रस्ट हुन्छ, राजनीति र ब्यापारी बीच अपवित्र सम्बन्ध छ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा
मातृका यादव मन्त्री छदाकै कुरा हो सरकारले चिनी उद्योगीलाई खुब चेप्यो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चिनी उद्योगीकी कुरा सुन्दै चिनी आयातमा रोक लगाउनेसम्मको काम गरे। चिनी मिलले किसानलाई भुक्त्तानी दिन आनकानी गर्दै आए पछि सरकारले आयातमा रोक नै लगायो । जसका कारण खरिद गरेर पैठारी भैरहेको चिनी समेत भन्सार नाकामा आएर रोकियो । सरकार स्वामित्वको संस्थान समेतले आयात गरि ल्याएको ठुलो पारिमाणको चिनी समेत रोकियो त्यस बखतमा । संस्थानले बिना फ्वाकमा गोदाम र बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिती रहयो । त्यसरी सरकारको लगानीमा संचालित संस्थानलाई ब्ययभार बढाउदा जनताले महंगी खेप्नुपर्ला भन्ने हेक्का समेत देश चलाउछु भन्नेले सोचेनन् । अन्तत: त्यो अदुरदर्शी निर्णयको शिकार जनता बने । अभाव र महंगी झेल्दै । आखिर माथिको निर्णय थियो त्यो । भन्सारले किन जोखिम मोल्थ्यो र ? सिमा नाकामा महिनौसम्म चिनी रोकिई राख्यो । यता जनताले महंगोमा चिनी किन्नुपर्यो । कालोबजारीले सिमा नै नाघ्यो । कसैले ग्राहक तान्न उनान्साठी रुपैया मै चिनी बेचे भने कसै कसैले त एकसय रुपैयासम्ममा बेचे । त्यो पनि काठमाडौं उपत्यका भित्र । अन्तको त के कुरा । दुर्गम क्षेत्रमा त अझ अचाक्ली नै हुने भयो । ढुवानी समस्या त्यस्तै । राज्य हुनुको अनुभुत कहाँबाट गर्न पाउनु । जनताले पाउनु सकस पाए । दसैं, तिहार र छठ मा त हो धेरै चिनी खपत हुने । तर, सरकारले यहाँका उद्योगीको कुरा सुनेर चिनीको आयात रोक्यो । त्यो पनि चरम अभाव भईन्जेल सम्म । जब चाडबाड सकिदै थियो अनि बल्ल आयात खुल्यो । यता सरकारले चिनी किसानलाई भुक्तानी दिलाउने वाचा तसार्दै चिनीको आयात त रोक्यो तर किसानले भने उद्योगीबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएनन् । किसानहरु कति पटक त धर्नै बसे । मन्त्री यादवले उद्योगीहरुलाई अल्टिमेटम दिदै थुन्नेसम्मको धम्की दिए । यस बीचमै प्रधान मन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्विकारे । देशलाई दुई करोड घाटा भएको पनि बताउन भ्याए । ग्लानी महशुश गरे झै गरे । यता मन्त्रीको पनि केही जोर चलेन । बरु उल्टो उनै बर्खास्तीमा परे । अर्थात भनौ उनलाई गलत्याईयो । मन्त्री यादवले ब्यापारीलाई लर्कारेको हुँदा जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो या उनको कार्य क्षमता सोचे अनुरुप नहुँदा नै गरियो त्यस सम्बन्धमा आ आफनै अडकल होलान् । तर मुख्य सवाल उनको बहिर्गमन पस्चात् के सरकारले किसानलाई पैसा दिलाउन सक्यो ? ब्यापारीलाई च्यालेन्ज गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै रुचाउदैन भने मन्त्रीहरुले कुन मनोबलले काम गरुन् ? बाघको मुखमा कसले हात हालोस । राम्रो काम गर्न वहालवाला मन्त्रीले सक्लान र ? अवस्थाले त त्यो बताउदैन ।
उपसंहार
हाम्रा प्रधानमन्त्री त फेरिएका छैनन् । र यस चिनी काण्डलाई सरसर्ती हेर्दा घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले गोहीको आशु बगाउनु शिवाय केही नगरे झै भएको छ । गोहीले खाने बेलामा आशु बगाउछ भन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि उही गोहीका आशु झारेछन् भन्ने यो पछील्लो घटना क्रमले देखाउछ । किसानलाई अहिलेसम्म पनि आफ्नो पसिनाको कमाई दिलाउन किन नसकेको ? चाडमा अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नेलाई किन संरक्षण गरेको ? जनताले त्यत्रो अभिमत दिएर सुधारको काम गर भनेर पठाएकामा एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णय किन गरेको ? काण्डैकाण्डमा किन फसेको ? भन्ने अहम प्रश्न आम नागरिकले गरेका छन् । नेकपाका सच्चा कार्यकर्ता पंक्ति समेत निराश छन । पुष्पलाल, मनमोहन, मदन, भरतमोहन जस्ता ईमान्दार नेताको छत्रछायामा हुर्किएर पनि अहिलेको नेतृत्व र आसेपासेहरु किन ईमानमा चुक्दै छन् भनेर कार्यकर्ताहरु हतास भएको देखिन्छ । वस्तुस्थितीले त्यहि बताउँछ । अर्कोतर्फ सन्तान छैनन यिनलाई किन चाहियो पैसा, यिनले कसका लागि सम्पत्ती थुपार्नुछर भन्दै जनताहरुले असिम विश्वास गर्दै रहे । सबैले अोलीको काँध नै थापे । तर यिनले त सांसदहरु किन बेचमा पो पैसा जम्मा गर्दै रैछन् त भनेर जनताहरु निराश हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसका कारण शशिकान्त जस्ता विवादास्पद छवी बोकेका ब्यापारीको कुरा सुन्ने र पार्टी र सत्तामा टिकि राख्न सौदाबाजीमा उत्रने गतिविधी जनताको नाकै मुनी भैरहेकै छ । नेताको भडकिलो जीवन शैली, शान सौकतपूर्ण शैली, अस्वभाविक सम्पत्ती, खर्चिलो चुनावी कार्यक्रम, राजनितिक तिकडमको खेल र तारे होटलको बास । आखिर कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा । भ्रस्टचार गरे भनु भने मन्त्री नेतालाई अख्तियारले मुद्धा पनि लगाएको देखिदैन । तर सामान्य तलबको भरमा कसरी चल्दैछन राजनितीकर्मी ? जनतालाई यस्ता रवैया बारे राम्रै जानकारी छ । कोरोनाले अहिले देश ठप्प छ । जनताहरु घर भित्रै बन्दीको जीवन ब्यथित गर्दैछन् तर देशका प्रधानमन्त्रीलाई अरुको पार्टी फुटाउन हतारो देखाउछन । अनि जनता आजित नभएर जय जयकार गर्छन त ? यो नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासिला मानिएका सबै जसो हेविभेट पात्रहरु कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका छन् । त्यो पनि भ्रस्टचार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएको भन्ने संघिन आरोप लागेको छ । उनीहरु माथि कार्वाही गर्न अख्तियारलाई सिग्नल दिदा मात्र पनि जनताले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सुशासनको प्रत्याभुती दिन खोजे भनेर राहत महशुश गर्ने थिए तर बिडम्बना अझै पनि त्यस्तै बदनामी कमाएका पात्रहरुलाई बोकेर हिडिरहेका छन् उनी । सायद, ब्यापारीको हकमा पनि त्यही हो कि ? नभेटिन्जेल को हो को हो, भेटेपछि माया मोह भन्ने गीतको भाव झै कतै प्रधानमन्त्री त लहसिएका छैनन् भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । छैन भन्ने आधार अब बाँकी नै रहेन र त्यो विश्वासको वातावरण उडेको छ । धरातल भासिएको प्रतित हुँदैछ । अर्थात चरम नैतिक संकट र दण्डहिनताको मौलाएको भान जनताले गरिरहेका छन् । यो भन्दा निर्लज्ज हुनु पर्ने स्थिती के होला । अनि जन आक्रोश किन नबढोस । कहिले चेत्छौ हँ प्रधानमन्त्री ?
