अन्तराष्ट्रिय बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ : टान अध्यक्ष

काठमाडौं, २९ वैशाख- कोभिड १९ का कारण देश लकडाउनको अवस्थामा छ । र यस परिस्थितीमा विश्वभर नै सबै भन्दा बढि प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्र परेको छ । अझ नेपाल जस्ता पर्यटनमा आधारित देशहरु बढि मात्रामा प्रभावित बनेका छन् । ब्यापार शुन्य हुनुपर्दा यस उद्योगमा आश्रित रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको जनजिविकामा असर परिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पर्यटन उद्योग सम्बद्ध ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन अफ नेपाल अर्थात टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले फेसबुक स्टाटस मार्फत पर्यटन क्षेत्रका समस्यालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन् । टान अध्यक्ष खुम सुवेदी लेख्छन् – सरकारले ४४ किसिमका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्न दिएपनि पर्यटन क्षेत्र परेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र गतिविधि बढ्न अझै १ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । सुरक्षीत तवरले खोल्न सक्ने ट्रेकिंग ,होटल, रेष्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन आवश्यक छ । लक डाउनपछि बन्द भएका अन्य क्षेत्रका उद्योगहरु तत्कालै सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्छ तर, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत भएका उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन हुन थप ६ महिना भन्दा बढी लाग्न सक्छ । अहिले सबैभन्दा बढि समस्या पर्यटन क्षेत्रमै छ । पर्यटकिय सिजनमै महामारीले हामीलाई थला पारेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेकोले धेरै व्यवसायीहरुले ठूलो लगानी गरेका थिए । अहिले ती सबै लगानीहरु जोखिम छन् । हाम्रा सम्पूर्ण नगद लगानी सकिसकेको छ । त्यस कारण थप लगानी गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । भोलिको उज्यालो दिन हेर्नका लागि आजको कालो दिनलाई सरकारले मेटिदिन आवश्यक छ । त्यसका लागि बैंकका किस्ता र व्याजलाई सहजीकरण गर्न पर्यटन मन्त्रालय मार्फत विभिन्न मागहरु राखेका छौ । समाधान गरिदिन आग्रह गर्छौ । मजदुहरुको पनि धेरै समस्या छ । उनीहरुलाई पनि न्यूनतम १५ हजार देखी प्रति मजदुरलाई कर्जा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । नेपाली बैंकहरुले सहुलियत दरमा व्यवसायीलाई ऋण दिन सक्दैन भने सरकार ग्यारेन्टी बसेर विश्व बैंक, एशिएन बैक देखी चाइनिज बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट कर्जा लिएर व्यवसायीहलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सधै बैंकसँग आश गरिरहेका हुन्छौं, तर नेपालका बैंकले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अन्र्तराष्ट्रिय बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सम्बन्धीत सरकारले विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ ।