सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएपछि कसरी गर्छ यसले काम ?

बचतकर्तालाई पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ताको मोडल तयार

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सहकारीसम्बन्धि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने भएको हो ।

सहकारीको समस्या एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएको र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभइरहेको अवस्थामा सरकारले अब बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सहकारी संस्था नियमनका लागि प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने किसिमले ल्याउन लागेको अध्यादेश पारित गरेको हो । राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो अध्यादेश लागू हुनेछ ।

अध्यादेशमा ५ लाख रूपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएअनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्र आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । बोर्डको चल-अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछन् ।

सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजना बनाई बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहु तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकम दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन हुनेछ । कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हितविपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन हुनेछ ।

तीन तहमा सहकारीको वर्गीकरण

संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ । अध्यादेशअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झैं सहकारीको तीन प्रकार हुनेछन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनेछन् । त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सोही स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अध्यादेशअनुसार एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अध्यादेश लागू हुँदा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन ।’

अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रूपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रूपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रूपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ ।

अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमाभित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ । यसैगरी, सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ ।