उच्च अदालत वार एसोसिएसन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनको संयुक्त कार्यशाला सम्पन्न

काठमाडाैँ । उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा “व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटिज अफ लिगल प्राक्टिसिनर्स” विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

उक्त कार्यशालाको अध्यक्षता उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उपस्थित थिए। कार्यक्रममा बैंकिङ्ग विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्ससहित करिब ४०० पेशाकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन उच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले गरेका थिए भने डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन्।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ढुंगानाले कानुन व्यवसायीहरूले बैंकिङ्ग सम्बन्धी प्राविधिक शब्दावलीमा स्पष्टता नहुँदा बहस गर्न अप्ठ्यारो हुने र पिडितपक्षलाई आवश्यक कानुनी सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने बताउँदै बैंकिङ्ग क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी गराए।

बैंकिङ्ग विज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको भन्दै बैंकिङ्ग कसुरको स्पष्ट परिभाषा र नियतको अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले बैंकिङ्ग प्राविधिक शब्दहरूको गलत अर्थ लगाई अनावश्यक मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सरकारी निकायबाट बैंकहरूले पर्याप्त सहयोग नपाएको भन्दै ऐन, सर्वोच्च अदालतका नजिर र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबीच तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादर सम्बन्धी घटनामा मिलापत्र गर्न, कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मुद्दा नलगाउन र असल नियतले कार्य गर्नेहरूलाई झमेलाबाट जोगाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जाको सही उपयोग र तिर्ने जिम्मेवारीमा जोड दिँदै कानुनका अव्यवहारिक पाटाहरूलाई सुधार्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा नेपाल वार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल, उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, महेश थापालगायतले पनि धारणा राखेका थिए।