सुनचाँदी व्यवसायीको मागमा संवेदनशील बन्न सरकारलाई पूर्वध्यक्ष राणाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) की पूर्वध्यक्ष भवानी राणाले सुनचाँदी व्यवसायीको मागमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

सरकारको कर नीतिको विरोध गर्दै सम्पूर्ण कारोबार ठप्प पारेर सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै पूर्वध्यक्ष राणाले उनीहरूको मागमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरू आ–आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसकारण सरकारले उहाँहरूसँग तत्काल बसेर वार्ता गरी समाधानको उपाय खोजोस्,’ कर्पोरेट खबरसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपाली बजार बन्द हुँदा उपभोक्ताहरू बाहिर (भारत) को बजारमा गएर सुन, चाँदी र हिरालगायत बहुमूल्य वस्तुहरू खरित गर्न बाध्य छन् । यसले पुँजी पलायनदेखि अनेक समस्या निम्त्याउँछ ।’

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा बाहिरबाट टिकट खरिद गर्ने गरेको, नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको तथा राज्यले राजस्वसमेत गुमाउनुपरेको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै सुनको कारोबार पनि त्यस्तै बन्न नदिन उनले सरकारलाई सचेत गराइन् । सुन कारोबारमा लाग्ने भनिएको कर अहिले देखिँदा दुई प्रतिशतमात्रै देखिए पनि व्यवहारमा ‘स्टेप–स्टेप’ कारोबार हुँदा झण्डै १६ प्रतिशतसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मुलुक खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा परिरहेका बेला सरकारले जानाजान महत्त्वपूर्ण व्यवसायहरूमा समस्या निम्त्याउनु र समयमै समाधान नखोज्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ उन्मुख हुने चिन्ता पूर्वध्यक्ष राणाको छ । सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् ।

वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ३०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा, पत्थर र अन्य बहुमूल्य धातुहरूको कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कर नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् भने सुनचाँदीको मूल्य निर्धारणसमेत गर्न छोडिएको छ ।

आफ्नो पसल पूर्णरूपमा बन्द गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा व्यवसायी उत्रिए पनि सरकार भने बेखबरजस्तै बनिरहेको छ । सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीको मागमा चासो नदेखाएपछि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।