माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टले समग्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाएको र अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको जिकिर गरेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा न्यायालयको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति नरहेको लेखेका थिए ।

उनले लेखेका थिए- हाम्रो देशको विकास र समृद्धि को प्रक्रिया तिब्र हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा भैरहेका छन् ।तर साथसाथै यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वको विषय हो की राज्यका अन्य अंगहरुको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अनुरूप पुनसंरचना र रुपान्तरण नहुनु पनि यस निम्ति जिम्मेवार छ । त्यस मध्ये न्यायपालिका एउटा हो । अहिले न्यायालय को स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुंच द्वारा न्यायधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन ।यो यतिमा मात्र सीमित नभएर सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महशुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्व सँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन ९ तचबमभ ० प्रवृति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।यसरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया बाट विचलित भई देशमा संकट थपिने स्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने रु न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने , जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको शिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने रु न्याय कसरी पाउने ? न्यायमुर्तीको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरुले सोच्नु पर्दैन रु तसर्थ राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूको पुनसंरचना र रुपान्तरण अनिवार्य भएको छ।तर त्यसका लागि त्यस अनुरुपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ र त्यसका लागि राजनीति सफा गर्नु आवश्यक छ ।

कानूनका विद्यार्थी दाहालले आफू संवैधानिक सर्वोच्चता, सुशासन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सचेत नागरिक भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाका लागि निवेदन पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्। श्रेष्ठ मुलुकको एक स्थापित नेता समेत भएकोले उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने निवेदकको तर्क छ।

निवेदक दाहालले नेपालको संविधानको धारा १२८ ९४०, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले श्रेष्ठलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने, विवादित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन आदेश दिने र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेका छन्।