आधा अर्थतन्त्र नोक्सानीपछि स्रोतको कमी, गरिबी र युवा पलायन बढ्ने खतरा छ : अर्थविद्हरू

‘अहिलेको चुनौती सामना गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थविद्हरूले मुलुकलाई अहिलेको चुनौतीबाट पार लगाउनको लागि नयाँ सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न खर्च कटौती, पारदर्शीता र सानो टीम बनाएर काम गर्न नयाँ सरकारलाई उनीहरूको सुझाव छ । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, पुँजी पलायन रोक्नेगरी कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्बमा आधा अहिले नोक्सानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ । यसलाई कसरी जोगाउने ? राष्ट्रलाई डुब्न लागेको डुङ्गालाई उतारेको जसरी जोगाउनुपर्छ ।’ उनले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेकाहरूको रगतले, जीवनको सहादतले जुन खालको परिवर्तन खोजेको छ त्यहीअनुसार सबैजना लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अब सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिलेको आन्दोलन पुस्तान्तरणको माग भएकाले अब सोहीअनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त थियो । अर्थतन्त्र विकृतिले भरिएको थियो । भ्रष्टाचारले ग्रसित थियो । मन्दी थियो । युवाहरू अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । घुसपैठको कारण आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने काम भयो, नोक्सानी धेरै भयो । परिपूर्ति गर्ने तरिका अब गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ ।’

उनले यो जेन–जी आन्दोलनले अब शासकहरूलाई पक्कै पनि भ्रष्टाचार गर्ने कुरा चार चोटी सोच्न बाध्य बनाएको टिप्पणी गरे । यो आन्दोलनको क्रममा २५ अर्ब रूपैयाँ त होटेल क्षेत्रको मात्रै क्षति भएको कुरा बाहिरिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको क्षतिको जोखिम बहन गर्न नेपालमा बीमा कम्पनीसमेत असमर्थ रहेको कुराहरू आइरहेको उनले स्मरण गराए । यसअघि कोभिड महाव्याधीमा पनि बीमाले भुक्तानी गर्न नसकेको अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रा उद्योग जलेका छन् । सम्पदा जलेको छ । सुरक्षाकर्मीको कार्यालय, मिडिया, कार्यपालिका, न्यायापलिाका, व्यवस्थापिका सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ,’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र ६१ खर्बको छ, त्यसको आधा जति नोक्सान भएको छ । हाम्रा सूचना, सम्पदाको नोक्सान भएको छ । दस्तावेजको नोक्सान भएको छ । प्रमाणको नोक्साना भएको छ । यसले हाम्रो बजेटको दुई वर्षको क्षति भएको छ । एक हप्ता अर्थतन्त्र ठप्प छ । दैनिक नोक्सानी भएको छ । अब स्रोतको कमी हुन्छ । रोजगारी गुमेको छ । गरिबी बढेर जान्छ । युवा पलायन हुने खतरा छ, बाहिर जाने क्रम बढेर जान्छ ।’

उनले वर्तमान सरकारलाई समयमा निष्पक्ष, पारदर्शी ढङ्गले र सबैको सहभागिता हुनेगरी चुनाव गराउन आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालले समस्याभित्रै रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै चुनौती थपिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले भयावह स्थिति छ । सबभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्र, अत्यन्तै धेरैलाई रोजगार दिएको क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र दु:खी छ । हामीसँगको कुराकानीमा उहाँहरूले अब नेपालमा बसेर लगानी गर्ने आधार के ? भ्रष्टाचार गरे सरकारले गर्ने हो । कुशासन र अनियमितता सरकारी क्षेत्रमा हुन्छ, हामीलाई किन आक्रमण ? भन्ने जस्ता प्रश्न गरिरहेका छन् ।’

यसबाट मुलुकमा रोजगारी कटौती भएकाले विदेश पलायनको क्रम बढ्ने आँकलन उनले गरेका छन् । ‘भाटभटेनी, गाडीका सोरूम तहसनहस भएका छन् । आन्दोलनमा होमिएकाहरूले पनि रोजगारी गुमाउने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘६० अर्ब बराबरको वरिपरिमा बीमा घाटामा जान्छ । चलनचल्तीका २० प्रतिशत नोट जलेका छन् यसले अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ । डलर पनि जलेको छ । बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ, विकास खर्च शून्यमा आउँछ ।’

यस्तै उनले निजी क्षेत्रबाट आउने राजस्व गुम्ने भएकाले राज्यले सब्सिडी दिएर निजी क्षेत्रलाई बचाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिन्छ । युवा पलायन रोक्न सकिँदैन । नेपालमा बस्छु भन्नेहरू युवाहरू पनि देश छोड्ने । अध्ययन र रोजगारको लागि जान्छन्,’ उनले भने । नेपालको अर्थतन्त्रलाई आन्दोलन हुनुअघिको दिनसम्मको अवस्थामा पुर्‍याउन २० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अर्थविद् डा. गोपिलाल न्यौपानेले कलम बोक्ने कलिला हातले परिवर्तन ल्याएको र परिपक्व निर्णयबाट सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको चर्चा गरे । ‘यो ६ महिने सरकार हो । यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । साना–साना कुराको अपेक्षा गर्न सक्छौं । महसुस गराउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘यो सरकारले खर्च कटौती गरोस । गाडी र नयाँ फर्निचर नकिनोस् । जनता गुन्द्रीमा बस्न नसक्ने अवस्था छ भनेपछि विलाशिताका गतिविधि र विदेश भ्रमणमा रोक लगावस् । व्युरोक्रेसीलाई पनि भ्रमणको स्वीकृति नदिइयोस् ।’ यसैगरी, उनले संसारले सुशीला कार्कीलाई चिनेको चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लेवर ड्रिवन कन्ट्री भएकाले इन्टरनेश्नल कम्युनिटीमा साख बढाउने सोच राख्न नुहने बताए ।

उनले चुनावमा खर्च कम गर्न चुनावलाई डिजिटलाइजेशन प्रणालीमा लैजान र सात प्रदेशमा सात दिन चुनाव गर्न सुझाव दिएका छन् । मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले गभर्नरलाई राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।