जेन्जीले दलाल र भ्रष्टाचारीलाई बढारेपछि शेयरबजारमा नयाँ बिहानीको आशा

खासगरी विगत केही वर्षदेखि शेयरबजार करिब निदाएको छ । थलै परेको त छैन । धिमा गतिमा छ । तर जुन उचाइ पहिल्यै हासिल गरेको हो, त्यो समेत जोगाउन नसकेको अवस्था छ । तर अब नयाँ सरकारले तोकिएको ६ महिनामै चुनाब मात्रै गर्न सक्ने हो भने त्यसले धेरै सकारात्मक अवस्थाको उजागर गर्नेछ ।

पाठकबृन्द, सुरूमै निवेदन गर्छु कि यसले पनि आफू जेन्जी भएको हिसाबले सरकारको सर्मथन गर्‍यो नभन्नु होला । किनकी म पनि जेन्जी उमेर समूह भन्दा केही वर्ष पाको हुँ । र, दलीय हिसाबले कुनै दलको झोला बोकेर हिँडेको व्यक्ति होइन् ।

विषय हो शेयरबजारको । ‘जेन्जी प्रोटेस’ पछि आज (असोज २ गते) खुल्ने शेयरबजार र त्यसपछिका श्रृङ्खलाहरू कसरी अगाडि बढ्लान वा जेन्जी आन्दोलद्वारा निर्मित नयाँ सरकारलाई कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला ? भन्ने आम चासो देखिन्छ ।

जेन्जी आन्दोलनका कारण आर्थिक रुपमा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेकोले धेरैलाई बजारमा नकारात्मक असर पर्ला भन्ने नै लागेको हुनसक्छ । हुन पनि हो, क्षति धेरै भएको छ । खासगरी सरकारी सम्पत्तिमा धेरै खती भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले सरकारी अधिकांश कार्यालयहरू नकाम भएका छन् । निजी क्षेत्रमा पनि दुई खर्ब बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ भने सरकारीतर्फ त्यसको ७–८ गुणा बढी क्षति भएको हुनसक्ने आर्थिक क्षेत्रका विद्धतहरूको भनाइ छन् । यदिप, क्षतिको यकिन तथ्याङ्क सरकारी तर्फबाट आइसकेको छैन ।

खासगरी यसपटकको आन्दोलनको क्षति सरकारी संघ–संस्थाहरूमा नै धेरैजसो भएकोले पनि शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा त्यसको असर कम पर्न सक्छ । अर्को सरकारी भवन तथा कार्यालयहरूको बीमा नभएकाले पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा सोचेजस्तो धेरै असर छैन । अर्को बीमा कम्पनीहरूको पनि पुनर्बीमा हुने भएकोले शेयरबजारको बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो धेरै असर नपार्ला । बरु यस पटकको जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको युगलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ ।

यदि अहिलेकै सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले ०४७ साल यता सरकार र शक्तिमा रहेकाहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्ने हो भने धेरैको भागाभाग हुनसक्छ । त्यो खालको ‘म्यान्डेट’ कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै छ । किनकी जेन्जी आन्दोलनको मुल मुद्दा भ्रष्टाचार छानबिन नै हो । त्यसैका लागि भएको आन्दोलनमा कम्तिमा ७४ जनाले शाहदत प्राप्त गरेका छन् । यदि सरकारले तुरुन्त भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाएर २–३ महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बृहत् नतिजा दिनेछ । त्यसले राजनीति सङ्लो बनाउने आधार तय गर्नेछ । फलस्वरुप त्यसको साकारात्मक प्रभाव शेयरबजारमा पर्छ ।

आयोग बन्नेबित्तिकै धेरै त भाग्ने सुरसारमा हुनेछन् चुनाब लड्ने कुरा त परको भयो । त्यसरी पुराना भ्रष्ट नेताहरू सत्तामा पुग्ने आधार सक्किँदा पनि नयाँहरूले अवसर पाउनेछन् । त्यसले नै शेयरबजारको मनोबल बढाउने छ । अर्को भ्रष्टाचारको उचित छानबिन भएर उनीहरूले कुम्ल्याएका अकुत सम्पत्ति राज्यको निगाहामा आउने वातावरण बन्छ । निश्चित रुपमा अरबौं, खरबौंको भ्रष्टाचार जनित सम्पत्ति सरकारको हातमा आउने बातावरण बन्छ । जसले गर्दा आर्थिक रुपमा सरकार बलियो बन्छ ।

कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले आउँदो फागुन २१ गते गर्न लागेको चुनाबमा पुराना भ्रष्ट नेताहरू नआउने वातावरण बन्यो भने नै देशले जित्छ । भ्रष्ट नेताहरूको कारण जकडिएको अर्थतन्त्रले निकास पाउँछ । अर्थतन्त्रले सम्भावनाको राजमार्ग समात्यो भने निश्चित रुपमा शेयरबजारले बुर्कुशी मार्नेछ । दलालहरूको घेराबाट गरिखाने स्मार्ट युवाहरूको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र पुग्दा नेपाली शेयरबजारले नयाँ बाटो तय गर्नेछ ।

खासगरी विगत केही वर्षदेखि शेयरबजार करिब निदाएको छ । थलै परेको त छैन । धिमा गतिमा छ । तर जुन उचाइ पहिल्यै हासिल गरेको हो, त्यो समेत जोगाउन नसकेको अवस्था छ । तर अब नयाँ सरकारले तोकिएको ६ महिनामै चुनाब मात्रै गर्न सक्ने हो भने त्यसले धेरै सकारात्मक अवस्थाको उजागर गर्नेछ ।

साथसाथै सरकारले यसबीच पुराना पार्टीहरू र त्यसका कार्यकर्ताहरूको दलालीको जालो तोड्न सक्नुपर्छ । दलालहरूलाई यो ६ महिनाबीच सरकारको छेउछाउ पर्न दिनु हुँदैन । उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बन्नैपर्छ । त्यसले नै राजनीतिका, प्रशासनका साधु र डाँकु छुट्याउने अडिट गर्नेछ । जसले राजनीतिका डाँकुहरूलाई चुनाब लड्नबाट बञ्चित गर्नेछ ।

यसबीच पुँजीगत खर्च पनि बढाइनु पर्छ । जति रकम छुट्याइएको छ, त्यो रकम बेलैमा नियमपूर्वक विकासको काममा खर्च गरिनुपर्छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्र गतिशील बन्नेछ । त्यसमाथि आगामी ६ महिनामा सरकारले नै चुनावमार्फत कम्तिमा एक खर्ब र विदेशीहरूको सहयोग समेत आउने कारण बजार चलायमान बन्नेछ । बजार चलायमान हुँदा बैंकहरूको नाफा, विभिन्न कम्पनीहरूको नाफा बढ्ने छ । अनि त शेयरबजार त्यसै पनि उकालो लाग्नेछ । त्यसकारण नयाँ सरकारले हेरेक चुनौतीको सामाना गरेर उद्देश्यमा सफल भएर देखाउन सक्नुपर्छ ।

त्यसमाथि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल जस्तो काबिल अर्थविद अहिलेको सरकारकोे अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ शेयरबजारप्रति अत्यन्त सुभचिन्तक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । खासगरी शेयरबजारले राजनीतिक रुपमा राम्रो हुने अवस्थाको पनि खोजी गर्दछ । जसरी अहिले भ्रष्ट पार्टी र तिनको नेताहरूको विकल्प देशले खोजिरहेको छ । फलस्वरुप पनि शेयरबजारको नयाँ बिहानी सुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यदि देश भ्रष्टाचारमुक्त, शुसासन र रोजगारीले सुसज्जित हुन्थ्यो भने सम्बृद्धि टाढाको विषय हुँदैन थियो । किनकी हाम्रै छिमेकी देश चीनले शुसासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र विकास निर्माणमार्फत सम्वृद्धिको उचाइ बनाएको छ । त्यो पनि तीन दशकभित्रै । त्यसकारण शेयरबजार र मुलुकको सम्बृद्धिका लागि शुसासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नै पहिलो शर्त हो । त्यसका लागि नेपाली जनताले अबको चुनावमा पढेलेखेका, सामाजिक मूल्य मान्यता बोकेका नैतिकवान युवाहरू रोज्नुपर्छ र देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दिशामा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने न शेयरबजार उभो लाग्छ, न देश ।

पछिल्लो समय अनेक कोशिस गर्दा पनि शेयरबजार उभो लाग्न सकेको छैन । शेयरबजार लगानीकताहरूले राखेका १७ वटा मागहरूमध्ये धेरैजसो पछिल्लो मौद्रिक नीतिसम्म आइपुगग्दा पूरा भए । तर पनि शेयरबजार बढेको छैन । शेयर लगानीकर्ताकै मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यसमा अस्थिरता, परम्परागत कार्यकर्ता बेस राजनीति र दलालीकरण, भ्रष्टाचारको जञ्जालमा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी संस्थाहरू पनि पर्नु, विकास निर्माणका कामहरू थन्किनुले देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्नै सकेन ।

सरकारले राम्रोसँग विकासको काम अघि बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेन । त्यसकारण राजनीति नसङ्लिदासम्म अर्थतन्त्र र शेयरबजार प्रभावित नै हुने अवस्था थियो । त्यो अवस्था जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनले भत्काएको छ । अबको चुनवले सही मान्छेलाई चुनिने अवसर दियो भने देशले नयाँ दिशा लिनेछ ।

बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता क्रमश नयाँ वातावरणमा लगानीको क्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछ । रोजगारीको अवसर बढ्नेछन् । सरकारी तथा निजी संघ सस्थाहरू बलिया हुँदै जानेछन् र शेयरबजारले उचाइ भर्दै जानेछ । त्यसकारण जेन्जी निर्मित सरकारले शेयरबजार बढ्ने ढोका खोलेको छ । दलाल र भ्रष्टाचारीहरूलाई बढारेको छ ।

गौतम लेखक तथा आर्थिक विश्लेषक हुन् ।