निजी क्षेत्रका ‘एपेक्स बडी’सँग अर्थमन्त्रीले भने– निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार क्रियाशील छ

सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् दण्डहीनता मौलाउन नदिनेतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रका ‘एपेक्स बडी’का रूपमा लिइने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले सो कुरा बताएका हुन् ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने विश्वास अर्थमन्त्री खनालको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गरेका छन् । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनवटै संस्थाले सदस्य एवम् उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालद्वारा उदघाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण सङ्ग्रह गरिनेछ ।

सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ ।

भेटका क्रममा उनीहरूले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको पुन:स्मरण अर्थमन्त्री खनाललाई गराए । यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरूले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।