‘मिडिया ट्रायल’मै अल्मलियो सुशीला सरकार

किनकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चाल, दलका नेताहरूको विभिन्न कोणबाट आइरहेका भाषणबाजी र राजनीतिक पार्टीहरूको पुन: सक्रियतालाई हेर्दा देश फेरि ‘पश्चगमन’तर्फै फर्किन्छ कि भन्ने आशङ्काहरू उब्जिन थालिसकेका छन्

काठमाडौं । भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताले सशक्त आन्दोलन गरे । परिस्थितिले ‘क्रान्ति’मा परिवर्तन भएको सो आन्दोलनले दुई दिनमै सत्ता उलटपुलट पारिदियो र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो ।

६ महिनाभित्र अर्थात् आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने र जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएका भयानक नरसंहारका दोषी अनि आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नहरूको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने मुख्य जनादेश लिएर सुशीला कार्की सत्तासीन भएको पनि एक महिना पूरा भइसकेको छ । तर, जनादेशले जुन कामको जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसतर्फ उनको ध्यान जान सकिरहेको छैन । त्यसकारण यो परीक्षामा उनी असफलताउन्मुख समेत देखिन थालेकी छिन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकार गठनसँगै जनता भ्रष्टाचार र बेतिथिविरुद्ध ठोस कारबाहीको प्रतीक्षा गर्दै थिए । तर, समय बित्दै जाँदा सरकार कुनै निर्णायक कदम चाल्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैन, बरु अनेक खालको ‘मिडिया ट्रायल’मा पो रुमलिएको देखिन्छ । त्यसकारण सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाको परीक्षामा क्रमश: असफल देखिन थालेको हो ।

सत्ताबाहिर हुँदा उनै सुशीला कार्कीले ‘पाँच दिनमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने’ तर्क गर्थिन् । त्यतिमात्र होइन जेन जी आन्दोलन उत्कर्षतर्फ लम्किदैगर्दा भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा भएको सरकारी दमनलाई ‘नृशंस हत्या’ भन्दै सरकारका तत्कालीन नेतृत्व केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, सम्पूर्णाधिकारसहित सरकारमा पुगेकी उनै सुशीला कार्कीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने छाँट भने देखाएकी छैनन् । केवल आमसञ्चार माध्यमहरूमा बयानवाजीमै सीमित भइरहेकी छिन् ।

भदौ २३ र २३ गतेको घटनालाई राजनीतिक मानेर ओली र लेखकलाई उन्मुक्ति दिने उनको मनसाय भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने आधार र प्रमाणहरू पर्याप्त छन्, तर त्यसतर्फ पनि उनी अघि नबढ्ने ‘वडी ल्याङ्ग्वेज’ले जेन जी पुस्ताका युवाहरू निराश भएका छन् । निराशप्राय: बनेका उनीहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध पनि अर्को कुनै आन्दोलनको आवश्यकताबारे छलफल चलाउन थालिसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ जेन जी पुस्ताका विभिन्न समूहहरूका आ–आफ्नै माग र दृष्टिकोणका कारण आन्दोलनको प्रभाव क्रमश: कमजोर बन्दै गएका छन् । यसबाट फेरि पुरानै राज्यसत्ता पुनर्स्थापित नहोला भन्न पनि सकिँदैन । किनकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चाल, दलका नेताहरूको विभिन्न कोणबाट आइरहेका भाषणबाजी र राजनीतिक पार्टीहरूको पुन: सक्रियतालाई हेर्दा देश फेरि ‘पश्चगमन’तर्फै फर्किन्छ कि भन्ने आशङ्काहरू उब्जिन थालिसकेका छन् ।

आन्दोलनको सुरुवातमा भ्रष्टचारविरुद्धको असन्तुष्टि जेन जीहरूको मुख्य मुद्दा भए पनि अहिले अनेक खालका स्वार्थ समूहहरू हाबी हुन थालेका छन् । हाइड्रोपावरदेखि बैंकका शेयरसम्म ‘जनअधिकार’का नाममा नि:शुल्क माग गर्नेहरू सक्रिय छन् । निरीक्षणका नाममा सरकारी निकायहरूमा आतङ्क फैलाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । यो सब सुशीला सरकारको कमजोर नेतृत्व र नीति अस्पष्टताको परिणाम हो भन्नेमा दुई मत नहोला ।

अहिलेसम्म ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ, दुई सयभन्दा बढी घाइतेहरू उपचाररत छन् । देश अस्थिरताबाट माथि उठ्ने प्रयासमा हुँदा सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम राख्न समेत असफलता देखाएको छ । आन्दोलन नियन्त्रणका सट्टा सरकार ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ प्रयासमा देखिन्छ । अहिले कृष्णबहादुर महरा लगायतको मुद्दाले त्यस्तै देखिन्छ ।

सरकारमाथि एनजीओ र आईएनजीओहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप पनि चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अवरोध देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै संसद पुनर्स्थापनाका मागसम्बन्धी दर्जनौँ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकार गठन प्रक्रियामा संविधानभित्रै सीमित रहेर काम गरेको बताएपछि राजनीतिक समाधानका निम्ति संसद पुनर्स्थापनामा जानसक्ने सङ्केतहरू पनि देखिन थालेका छन् । उनले आफूले २०७२ को सम्बिधानको रक्षा गरेको बताएका थिए ।

देशले नयाँ दिशा खोज्ने बेलामा नयाँ सरकारले भने पुरानै लयमा आफ्नो चाल चाल्दा परिवर्तनको आशा कमजोर बन्दै गएको छ । आन्दोलनका बीचमा देशको भविष्य बोकेका युवाहरू मुठभेड र भ्रमको चक्रभित्र फसिरहेका छन् । सुशीला सरकारले मिडिया प्रदर्शनभन्दा अघि बढेर व्यावहारिक काम नगरेसम्म, जनताको भरोसा पुनर्स्थापित गर्न सम्भव छैन । जेन जीको चक्र न्यायालयले सजिलै तोडिदिने देखिन्छ । यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।