राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो घोषणापत्र

पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

रोजगार र आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरी बचत क्षमता बढाउने र वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरिने शनिबार सार्वजनिक चुनावी संकल्पपत्र (घोषणापत्र)मा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र न्यायोचित तथा करको दर नभएर दायरा बढाउने नीति लिइने राप्रपाले जनाएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन, बिम्स्टेकलगायत बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानुनी सुधार गर्ने, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, ‘मनी लाउन्डरिङ’ नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधार गर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलक्षित घोषणापत्रमा विदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, पुँजी बजारमा साना तथा संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ ।

यस्तै, खानी उत्खननलाई दिगो विकास, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउने, खनिज तत्त्वको सम्भावना खोजी गर्ने तथा बहुमूल्य धातुहरूको प्रशोधन कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने राप्रपाको लक्ष्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपाको चुनावी संकल्पपत्र– सेनामा सुधार गरिने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नै मूल ध्येय हुने जनाएको छ । शनिबार सार्वजनिक आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलक्षित पार्टीको संकल्पपत्र (घोषणापत्र)मा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला रहेको नेपाली सेनाको परम्परागत गौरव अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख छ ।

सेना तथा सुरक्षाकर्मीको सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइने राप्रपाले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाका रूपमा विकास गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाको चुनावी नारा– बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रमसहितको चुनावी संकल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति शनिबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छाँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्ने सन्देशसहित सुशासनको कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।

घोषणापत्रमा उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । ०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सम्बन्धी कानुन जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

साम्यवाद र समाजवादी दर्शन विश्वबाटै असफल भइसक्यो

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले साम्यवाद र समाजवादी दर्शन असफल भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

समाजवाद र साम्यवादको दर्शन असफल भई विश्वका ठूल्ठूला राष्ट्रहरू पनि सम्वद्र्धनवादतर्फ उन्मुख भइरहेको उनले जिकिर गरे । मुलुकलाई बनाउन पनि र बचाउन पनि सम्वद्र्धनवाद उपयुक्त विचारधारा भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीले यसलाई अंगीकार गरेर अघि बढेको बताए ।

“अब फेरि समाज कतातिर गइराखेको छ भने, अब मेरो परम्परा, मेरो राष्ट्र प्रथम हो भन्ने मान्यतातर्फ संसार भइराखेको छ । र, अहिले संसारका ठूल्ठूला देशहरू अहिले त्यो मान्यताबाट प्रेरित भएर अगाडि बढिराखेका छन्,” उनले भने, “र, संसारमा यो सम्वद्र्धनवाद, जसलाई अनेक नाम दिएका होलान् ।”

त्यस अवसरमा अध्यक्ष लिङदेनले गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन हिच्किच्याउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत बताए ।