रास्वपाको वाचा– ४६ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, अवैध धन राष्ट्रियकरण गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी चुनावलाई लक्षित गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट आफ्नो चुनावी वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थिति बसाल्ने सङ्कल्प नाम दिइएको यो २२ पृष्ठमा समेटिएको छ । १०० वटा बुँदाहरु रहेका छन् । यस वाचा पत्रमा पार्टीले परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीलाई चुनौती दिँदै राज्य संयन्त्रको सुधार र नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानका योजना अघि सारेको छ ।

वाचापत्रको तेस्रो बुँदामा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानबिन गर्ने रहेको छ । अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

५ औं बुँदामा कुनै पनि प्रकारका भातृ संगठन निर्माण नगर्ने र राज्यका निकायलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कुरा उल्लेख छ ।

सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन बुँदा नम्बर ९ मा परम्परागत टिप्पणीको अन्त्य गरी फाइलको सटट अनलाइनबाटै डिजिटल प्रणाली र निश्चित समयभित्र काम हुने पद्धति लागू गर्ने भनिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि पार्टीले बुँदा १७ मा संघीय मन्त्रालयको संख्या १४ मा सीमित गर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञतामा आधारित विज्ञ मन्त्रीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा बुँदा २२ मा पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । बुँदा ३१ मा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता उल्लेख छ ।

बुँदा ३२ मा मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

बुँदा ६१ मा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने पत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने योजना रास्वपाले अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी आगामी १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको विकासको साझेदार बनाउन बुँदा ९९ मा उनीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको छ । लगानीका लागि डलर खाताको सहजता प्रदान गर्ने विषय रहेको छ ।