बुधबार, असोज २८, २०८३
कर्पोरट खबर
6:45 am, बुधबार, असोज २८, २०८३
नयाँ दिल्ली । भारतमा मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनलाई लिएर सुरु भएको युवा आन्दोलन फेरि चर्किएको छ । ‘क्रक्रोज जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालका चर्चित व्यक्तित्व, विद्यार्थी संगठन, अधिकारकर्मी र विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी हुन थालेपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ ।
आन्दोलनकारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
गत जुलाईमा भएको पहिलो चरणको आन्दोलनमा युवाहरूले भारतको परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमिततालाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । प्रश्नपत्र चुहिने, परीक्षा रद्द हुने र विद्यार्थीले पुन: तयारी गर्नुपर्ने समस्या बारम्बार दोहोरिँदा आफ्नो भविष्य र परिवारको सपना प्रभावित भएको भन्दै युवाहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
प्रवेश परीक्षामा भएको भनिएको धाँधलीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पद छाड्नुपरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि युवाहरूको आवाज सरकारले सुन्ने बताएका थिए ।
पहिलो आन्दोलनबाट माग सम्बोधन गराउन सकिने सन्देश पाएका युवाहरू अहिले अर्को मुद्दा लिएर सडकमा उत्रिएका छन् । तर दोस्रो चरणको आन्दोलनप्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नसँगै प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा बल परिचालन गरिएको विषय चासोका साथ हेरिएको छ ।
भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको विशेष पुनरावलोकन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार मतदाता नामावलीबाट करिब १३ करोड नाम हटाउन खोजिएको छ । निर्वाचन अधिकारीहरूले मृतक, बसाइँ सरेका र फेला नपरेका व्यक्तिहरूको विवरण सच्याउने उद्देश्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । तर आन्दोलनकारी र विपक्षी दलहरूले यस प्रक्रियामा अनियमितता भएको, वास्तविक मतदातासमेत प्रभावित हुन सक्ने र सत्तारूढ बीजेपीलाई फाइदा पुग्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले नाम हटाउने प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र मतदाताको अधिकार सुरक्षित गर्न माग गरेका छन् ।
आन्दोलनलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने प्रमुख व्यक्तिमध्ये क्रक्रोज जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिप्के छन् । उनीसँगै पार्टीका सहसंयोजक सौरव दास र आशुतोष रंकाले पनि प्रदर्शनमा सक्रिय भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूले मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियाविरुद्ध आवाज उठाउँदै युवाहरूलाई सडकमा आउन आह्वान गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको मागसहित सुरु भएको अभियान अहिले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संस्थाको जवाफदेहितासँग जोडिएको छ ।
आन्दोलनमा युट्युबर ध्रुव राठीको सहभागिताले पनि विशेष चर्चा पाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ठूलो दर्शकवर्ग भएका राठीले निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठाएका छन् । डिजिटल माध्यमबाट व्यापक रूपमा फैलिएको बहस सडक प्रदर्शनसँग जोडिएपछि आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि चर्चा पाएको छ ।
आन्दोलनले राजनीतिक महत्त्व पाउनुमा विपक्षी दलहरूको सहभागिताले समेत भूमिका खेलेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीसहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै युवाहरूसँगै आवाज उठाएका छन् । दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनसमेत सडकमा निस्किएपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो । यस्तै, वामपन्थी विद्यार्थी संगठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनकी राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा र कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का महासचिवलगायत नेताहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।
मुम्बई र बेंगलुरुमा सुरु भएका प्रदर्शन नयाँदिल्लीसम्म फैलिएका छन् । अक्टोबर १० मा नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शनको तयारी भइरहेका बेला प्रहरीले क्रक्रोज जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिप्के, सौरव दास र आशुतोष रंकासहित विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । युट्युबर ध्रुव राठी र नेहा बोरालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पछि दिप्केसहित तीन जना आन्दोलनका अगुवालाई अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको थियो ।
प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नयाँदिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरी तथा अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन केही मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको छ भने मध्यदिल्लीका केही क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट सेवासमेत रोकिएको छ । सुरक्षाका नाममा चालिएका यस्ता कदमले आन्दोलनकारीको असन्तुष्टि थप बढाउँछन् वा प्रदर्शन नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
भारतको अहिलेको युवा आन्दोलनलाई नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गर्ने क्रमसमेत बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरू परिचालित हुनु, सरकार र संस्थाप्रति जवाफदेहिताको माग उठ्नु तथा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न गरिनु दुवै आन्दोलनका समान पक्ष हुन् । नयाँदिल्लीको सडकमा उत्रिएका कतिपय प्रदर्शनकारीले भारतलाई नेपाल र बंगलादेशजस्तै बनाइदिने भन्दै मोदी सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । यद्यपि, भारतको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक अवस्था नेपाल तथा बंगलादेशभन्दा फरक भएकाले यी आन्दोलनको दिशा र परिणाम पनि फरक हुन सक्छन् ।
अब मोदी सरकारसामु आन्दोलनकारीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र निर्वाचन प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कायम गर्ने चुनौती छ । सरकारले मतदाता नामावली पुनरावलोकनबारे स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्दै उजुरीको निष्पक्ष सुनुवाइ गर्छ वा आन्दोलन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले आगामी घटनाक्रम प्रभावित पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ, क्रक्रोज जनता पार्टी र अन्य युवा संगठनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सक्छन् कि सक्दैनन् तथा विपक्षी दलहरूको सहकार्य कति टिकाउ हुन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
हालका घटनाले मोदी सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको देखिए पनि यसैका आधारमा सरकारले सत्ता गुमाउने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । तर निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, मतदाताको अधिकार र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सरकारलाई सहज हुने छैन । सरकारले यी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र आन्दोलनकारीले आफ्ना मागलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले भारतको आगामी राजनीतिक घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ ।
