प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म ७ राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् ।

आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापनबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न कार्यक्रममा ७५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले आयोगले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

निर्वाचनको घोषणापत्रप्रति राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नागरिकसमक्ष जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ ले गरेको छ ।

आचारसंहिताको सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको थियो । आयोगको निर्देशानुसार ४१ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराइसकेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया जारी राखेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील छन् ।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीमध्ये ७५ वटाका सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसमध्ये ५२ वटाको जवाफ प्राप्त भएको छ ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समुच्च विषय र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ क्रियाशील छ ।

हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० वटा सामग्री उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा र ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एउटालाई विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।