सुबुम्बासीलाई पाँच घण्टे अल्टिमेटम : आजै साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गरिसक्नू, नत्र डोजर चल्छ

सरकारको यो अल्टिमेटमसँगै नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ भने बस्ती हटाउने अभियान अब निर्णायक र टकरावपूर्ण मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दुई घण्टाअघि अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनेका घरटहरा खाली गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

अटेर गरे बल प्रयोगसहित डोजर चलाएर हटाइने र अवरोध गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौंदेखि अनधिकृत बसोबासका कारण सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदी बहावमै प्रतिकूल असर परेको भन्दै अब कडा कदम चाल्न लागिएको हो ।

सूचनामा यस्ता अवैध रूपमा बनाइएका घरटहरा वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म आफैं खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ । आफ्नो बलबुताले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट समेत सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनले बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपन्छी तथा अन्य सामग्री सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्न भनेको छ । बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सूचनाको सबैभन्दा कडा बुँदा वैशाख १२ गते बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने अभियान’ हो । त्यस क्रममा कसैले अवरोध वा प्रतिरोध गरे कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । प्रशासनले हटाइएका परिवारलाई सरकारले तोकेका आधारभूत न्यूनतम सुविधा भएका स्थानमा राखिने पनि जनाएको छ ।

यति मात्र होइन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत संकलन तथा स्क्रिनिङ तत्काल सुरु गरिने र आगामी १० देखि १५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारीसमेत भइरहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रशासनले अन्तिम चेतावनी दिँदै सूचनाको बेवास्ता गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीबाट भत्काइने संरचना र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं बसोबासकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारको यो अल्टिमेटमसँगै नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास फैलिएको छ भने बस्ती हटाउने अभियान अब निर्णायक र टकरावपूर्ण मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ ।