सोमबार, वैशाख १४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:33 am, सोमबार, वैशाख १४, २०८३
काठमाडौं । बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गठन भएको हिजो आइतबार एक महिना पूरा भएको छ र पहिलो एक महिना पूरा गर्दैगर्दा यो सरकारले आक्रामक सुधार र सुशासनको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुइतिहाई बहुमत ल्याएपछि ३५ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका साहको पहिलो महिनाको कार्यकाललाई शासन प्रणाली सुधारतर्फ केन्द्रित प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै जेन–जी आन्दोलन दमनको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पनि हिरासतमामा राखिएको थियो । यद्यपि, उनीहरू रिहा भइसकेका छन्, तर अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतका बिचौलियामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
सरकारले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई लगायतको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरू गरिसकेको छ । सोही प्रयोजनका लागि पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जसले २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने छ ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै १०० बुँदे सुधार एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री साहले प्रशासनिक क्षेत्रमा कडाइ सुरू गरेका छन् । मन्त्री र कर्मचारीलाई काम नगरे राजीनामा देऊ भन्ने सन्देशसहित कार्यालय समय कडाइ, ढिलासुस्ती नियन्त्रण र फाइल प्रक्रियालाई छिटो बनाउने प्रयास गरिएको छ । राहदानी सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा लाइन व्यवस्थापन हटाउँदै डिजिटल र पारदर्शी मात्र होइन हुलाकमार्फत नागरिकको घर–घरमै पुर्याइदिने प्रणाली लागू गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै, आफ्नै नातेदारलाई पदमा नियुक्त गरेको आरोपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ भने विवादास्पद व्यावसायिक सम्बन्धको प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका छन ।
शिक्षा क्षेत्रमा समेत सरकारले हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू लिँदै कलेज क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने, मन्त्री तथा उच्च अधिकारीका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउने नीति लिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ ९० दिनभित्र गैरराजनीतिक छात्र परिषद् गठन, डिजिटल प्रशासन र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने, कर्मचारीको विदेश भ्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने र संयुक्त सचिवहरूको व्यापक सरुवा गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा नीतिमा परिवर्तन गर्दै कर प्रणाली लागू गरिएपछि सीमामा तनावको अवस्था देखिएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिकरण, बिचौलिया प्रभाव र ट्रेड युनियनमार्फत हुने हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न संरचनात्मक सुधार थालेको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिँदै अवैध बसोबास हटाउने काम पनि अघि बढाइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रम र उद्घाटनमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति व्यापक थियो । तर, प्रधानमन्त्रीक साहले सिंहदरबारमै केन्द्रित भएर काम गर्ने शैली अपनाएका छन् । उनले विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाट गर्ने नयाँ अभ्यास पनि सुरू गरेका छन् ।
यसबीच टाइम्स म्यागजिनले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै साहलाई विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश गरेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, उनको कम बोल्ने शैलीलाई जवाफदेहिताहीनका रूपमा र केही आक्रामक निर्णयहरूलाई लिएर आलोचना पनि भइरहेका छन् ।
एक महिनाको अवधिमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार आक्रामक सुधारवादी छविका साथ अघि बढेको देखिएको छ । यो एक महिनामा उनले अख्तियार गरेका पक्राउ, छानबिन, बर्खास्त र दर्जनौँ आक्रामक कमदबाट पुराना शक्तिहरूमा भूकम्प गएको चर्चा हुन थालेको छ । यद्यपि, यी कदमहरूका दीर्घकालीन प्रभाव र परिणाम भने आगामी दिनहरूले निर्धारण गर्ने छन् ।
