राजनीतिक रूपान्तरणबाट अब कूटनीतिक र आर्थिक मार्गचित्रतर्फ अघि बढ्नुपर्छ

निजी क्षेत्रले ‘बिजनेस टू बिजनेस’ (बीटूबी) सम्बन्धमार्फत देशमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्छ भने डायस्पोराले नेपालको कूटनीतिक दूतका रूपमा काम गर्न सक्छ । सरकारले यी दुवै पक्षलाई आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनाउँदा फलदायी हुनसक्छ ।

नेपालको आधुनिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा हामीले लामो समय राजनीतिक अधिकार प्राप्ति, व्यवस्था परिवर्तन र संविधान निर्माणमा व्यतित गर्‍यौँ । दशकौँसम्मको त्यो सङ्घर्ष र संक्रमणको चरणले मुलुकलाई एक ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएको छ । तर, अब प्रश्न उठ्छ के सधैँ राजनीति मात्रै गरिरहने त ? पक्कै होइन । वास्तवमा, अब नेपालमा परम्परागत राजनीतिक आन्दोलनको युग आधारभूत रूपमा सकिएको छ र एउटा नयाँ ‘कूटनीतिक तथा आर्थिक युग’को सूत्रपात भएको छ ।

हुन त पछिल्लो समय ‘नेपालमा राजनीति सकियो, अब कूटनीतिक युग सुरू भयो’ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर, यो चर्चाको अर्थलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको चरणबाट कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतितर्फ रुपान्तरण हुँदैछ भनेर बुझ्दा बढी उपयुक्त हुन्छ । यो भनाइको अर्थ राजनीति पूर्णत: समाप्त भयो भन्ने होइन, बरु राजनीतिको प्राथमिकता अब सत्ताको लुकामारीमा मात्र सीमित नभई कूटनीतिक कौशल र आर्थिक रणनीतितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

किनकि राजनीति कहिल्यै समाप्त हुँदैन, यो त राज्य सञ्चालनको मूल आधार हो । यद्यपि, राजनीतिक रुपान्तरणबाट अब नेपाल क्रमश: स्थिर बन्दै आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने पछिल्लो सन्देशलाई सबैले मनन् गर्न जरुरी छ । जसका लागि अब आर्थिक कुटनीति, सन्तुलित कुटनीति, विश्वसँगको एकीकरण, सफ्ट पावरको प्रयोग र निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीको भूमिकालगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल अघि बढ्नु पर्दछ ।

१. आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy)

अहिलेको विश्व व्यवस्थामा कुनै पनि देशको शक्ति उसको सेना वा भूगोलभन्दा पनि उसको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्छ । नेपालका लागि ‘आर्थिक कूटनीति’ अब विकल्प होइन, बाध्यता हो । हामी दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा छौँ । यो भौगोलिक अवस्थितिलाई अभिशाप होइन, अवसरमा बदल्न हाम्रा दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूले ‘बिजनेस डेस्क’का रूपमा काम गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने, नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्य नै अबको हाम्रो कूटनीतिको मुख्य मानक हुनुपर्छ ।

२. सन्तुलित कूटनीति (Balanced Diplomacy)

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य बनाएको छ । एकातिर छिमेकी शक्तिहरू, अर्कोतिर विश्व शक्तिहरूको चासो । यी सबैबीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित कूटनीति अहिले झन् बढी संवेदनशील विन्दुमा छ । विश्व शक्तिहरूको चासो बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले कुनै पनि ‘शक्ति केन्द्र’तर्फ नझुकी केवल ‘राष्ट्रिय हित’लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

छिमेकीहरूसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै विश्व समुदायसँग संवाद गर्दा आर्थिक लाभ र रणनीतिक स्वायत्तता बीचको सन्तुलन मिलाउनु नै हाम्रो कूटनीतिक सफलता हुनेछ । त्यसकारण सन्तुलित अर्थात् सक्रिय, चतु र दूरदर्शी कुटनीति हाम्रो आवश्यकता हो, जुन नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्दछ । यस्तो कुटनीतिले नेपाललाई बाह्य दबाबबाट जोगाउँदै अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न सक्षम बनाउँछ ।

३. अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति र विश्वव्यापी एकीकरण (Global Integration)

नेपाल छिट्टै अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो खुसीको कुरा भए पनि यसले ल्याउने चुनौतीहरू कम छैनन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हामीले पाउँदै आएका कतिपय व्यापारिक सुविधा र सहुलियतहरू कटौती हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ व्यापारिक सन्धि र सम्झौताहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालीन समयमा विश्व अर्थतन्त्रसँगको हाम्रो एकीकरणलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिक सक्रियता अनिवार्य छ ।

४. सफ्ट पावर (Soft Power)

नेपालसँग विश्वलाई लोभ्याउने ‘सफ्ट पावर’को प्रचुर भण्डार छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन, हाम्रो अद्वितीय संस्कृति, जैविक विविधता र शान्तिपूर्ण छवि नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’का आधार हुन् । कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेमा हामीले ठूलो मात्रामा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ । पर्यटन प्रवर्द्धन भनेको केवल मान्छे ल्याउनु मात्र होइन, विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च बनाउनु पनि हो ।

५. निजी क्षेत्र (private sector) र प्रवासी नेपाली (Diaspora)

कूटनीति अब कर्मचारीतन्त्र वा परराष्ट्र मन्त्रालयको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित छैन । यसमा निजी क्षेत्र र विश्वभरि छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले ‘बिजनेस टू बिजनेस’ (बीटूबी) सम्बन्धमार्फत देशमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्छ भने डायस्पोराले नेपालको कूटनीतिक दूतका रूपमा काम गर्न सक्छ । सरकारले यी दुवै पक्षलाई आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनाउँदा फलदायी हुनसक्छ । किनकि नेपालका निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न र लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भने विश्वभर फैलिएका प्रवासी नेपालीहरू ज्ञान, सिप, पूँजी र नेटवर्कका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक हितमा योगदान दिन सक्छन् ।

त्यसकारण, राजनीतिले बाटो देखाउने हो, तर त्यो बाटोमा हिँडाउने इन्जिन अर्थतन्त्र र कूटनीति नै हो । हामीले राजनीतिक अधिकारका लागि धेरै लड्यौँ र समय खर्चियौँ, अब आर्थिक अधिकार र समृद्धिका लागि लड्ने बेला आएको छ । यदि हामीले समयमै आफ्नो कूटनीतिक क्षमता सुदृढ गर्दै आर्थिक मुद्दालाई राष्ट्रको मूल मुद्दा बनाउन सकेनौँ भने हामी इतिहासको गर्तमा हराउन सक्छौँ । त्यसैले, अबको नेपाल आर्थिक रूपमा सबल, कूटनीतिक रूपमा चतुर र विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल हुनुपर्दछ ।