अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय रहेको बारको ठहर

संविधानविद् हरिहर दाहाल, नेपाल बारका अध्यक्ष विजय मिश्र, टिकाराम भट्टराई, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु  थापा, पत्रकार कनकमणि दीक्षितसहितले सबैले खबरदारी नगरे सरकारले निरकुंशताको बाटो समात्ने बताएका हुन् । संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकार राणाकालीन पाँडे पजिनी जस्तो गरी अघि बढेको बताए ।

‘वरीयता मिच्ने, थिति बिगार्ने सरकारको काम हेर्दा राणाकालको पाँडे पजिनी जस्तो देखिएको छ । विभिन्न ऐनमा भएका पदका नियुक्तिका व्यवस्थालाई कोट गर्दै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि अध्यादेश सहारा लिँदै स्वतः पदमुक्त भनेर खारेज गर्ने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढ्यो,’ दाहालले भने, ‘वकालत गरेको ४९ वर्ष भयो । यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । दिनप्रतिदिन संविधनमाथि आक्रमण भयो । निर्दलीयता, एकदलीयताको अभ्यास भएको छ ।’

जारी अध्यादेश र सो मार्फत गरिएको विभक्त राजनीतिको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयवीत बनाउने समेत बारको ठम्याईं छ ।

साथै, बारले न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तीः