उद्योगी–व्यवसायीमाथिको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनायो : पूर्वअर्थमन्त्री महत

‘पहिला सुन अनि थुन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्तको सट्टा ‘पहिला थुन अनि पछि सुन’ भन्ने शैली अपनाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एमवम् नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले पछिल्ला दिनहरूमा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुई तिहाइ बहुमतपछि बालेन्द्र साह नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुधारको नाममा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

आज बुधबार काठमाडौंको बबरमहलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अनुसन्धान गर्नु राज्यको अधिकार हो । तर, व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरेर पक्राउ गर्ने शैलीले लगानीको वातावरण बिगार्छ । निजी क्षेत्रलाई डर देखाएर होइन, विश्वास दिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

सरकारले उद्योगी शेखर गोल्छासहित केही व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेको घटनालाई उदाहरण दिँदै महतले अदालतले समेत कतिपय सरकारी निर्णय उल्ट्याइदिएको स्मरण गराए । गोल्छालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई हतारो र आवेगमा नभई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै, सरकारको मातहत आएको स्मार्ट टेलिकमको सामान लिलामी प्रकरणमा ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र फेरि तरङ्गित बनेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनलाई मंगलबार राति पक्राउ गरेको हो । पछिल्ला दिनहरूमा ठूला व्यवसायी तथा बैङ्किङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीमाथि अनुसन्धान र पक्राउको क्रम बढेपछि सुधार अभियान र आतङ्क सिर्जनाबीचको बहस चर्किएको छ ।

व्यवसायीहरू नै निरुत्साहित भए सरकारले लक्ष्य लिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो । उद्योगी व्यवसायी नै असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आयो भने लगानी घट्छ, रोजगारी प्रभावित हुन्छ र त्यसको असर सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पर्छ,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि अनुसन्धानप्रति आफूहरू तयार रहेको तर पक्राउलाई पहिलो विकल्प बनाइनु गलत भएको बताएका छन् । ‘पहिला सुन अनि थुन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्तको सट्टा ‘पहिला थुन अनि पछि सुन’ भन्ने शैली अपनाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता प्रक्रियागत पारदर्शिता र कानुनी मापदण्डसँग जोडिएको छ । उनीहरूले अनुसन्धान पूर्वसूचना, स्पष्ट आधार र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अन्यथा सुधारको सन्देश भन्दा पनि त्रासको वातावरण बलियो बन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु दीर्घकालीन रूपमा घातक बन्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता समस्या, घट्दो लगानी, निर्माण क्षेत्रमा मन्दी र उपभोगमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधि पहिले नै प्रभावित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहयोगी साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।