बैङ्किङ स्वायत्ततामाथि प्रहरीको प्रहारपछि बहसको घेरामा सीआईबीको कदम, सीईओ पक्राउले बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित

ऋण नतिरेपछि बैङ्कले धितोमा राखिएका टावर, उपकरण र नेटवर्क सामग्री लिलाम गरेर कानुन अनुसार आफ्नो लगानी उठाएको हो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि अहिले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र र कानुनी वृत्तमा ठूलो बहस सुरू भएको छ ।

दूरसञ्चारप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बैङ्कले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गरेपछि प्रहरीले सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनको व्यवस्था हेर्दा बैङ्कको कदम कानुन अनुसार देखिएको भन्दै धेरै कानुनविद् र बैङ्किङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले प्रहरीको कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारले तोकेको रोयल्टी नतिरेपछि २०८० वैशाख २ गते उसको दूरसञ्चार लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको थियो । त्यसअघि नै कम्पनीले एनआईएमबीबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

ऋण नतिरेपछि बैङ्कले धितोमा राखिएका टावर, उपकरण र नेटवर्क सामग्री लिलाम गरेर कानुन अनुसार आफ्नो लगानी उठाएको हो । त्यसैलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेर ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसूर’ गरेको दाबी गर्दै बैङ्कका सीईओलाई मंगलबार राति पक्राउ गरेको हो ।

तर, उनको पक्राउ गैरकानुनी रहेको कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । डा. गान्धी पण्डित लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको लाइसेन्स सकिएपछि मात्रै सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले उसको सम्पत्ति स्वत: सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी आधार नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जानकारहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ अनुसार बैङ्कलाई धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्ने स्पष्ट अधिकार रहेको बताएका छन् । बैङ्कहरूले जनताको निक्षेपबाट ऋण लगानी गर्ने भएकाले ऋण असुली रोकिए बैङ्किङ प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।