२२ खर्बको बजेट र नेपाली अर्थतन्त्रको यथार्थ : लक्ष्य, चुनौती र नीति–यथार्थको प्रश्न

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीबारे चर्चा चलिरहेको छ । सतहमा हेर्दा यो महत्वाकांक्षी र ठूलो आर्थिक दृष्टिकोणको संकेत जस्तो देखिए पनि यसको आधार, सम्भाव्यता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । किनकि बजेटको आकार मात्र ठूलो भएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन, त्यसलाई धान्न सक्ने उत्पादन, लगानी, उपभोग, राजस्व संरचना र संस्थागत क्षमता पनि समान रूपमा बलियो हुनुपर्छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्र करिब ६५ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन वरिपरि रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिलेको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत अर्थात् लगभग १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षभित्रै अर्थतन्त्रलाई ७५ खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्‍याउने र राजस्व–कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात २५ प्रतिशतसम्म लैजाने लक्ष्य राखेमा त्यसले करिब १८–१९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनको आवश्यकता सिर्जना गर्छ । प्रश्न यहाँ उठ्छ—के नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना, बजारको अवस्था, लगानी वातावरण र उत्पादन क्षमताले यस्तो तीव्र छलाङलाई समर्थन गर्छ ? यथार्थ हेर्दा उत्तर सहज देखिँदैन ।

नेपालको निजी क्षेत्र अहिले उत्साहको चरणमा होइन, अनिश्चितता र प्रतीक्षाको मनोविज्ञानमा छ । उद्योगी–व्यवसायी उत्पादन, नवप्रवर्तन र विस्तारको योजना बनाउनुभन्दा बढी नियमन, अनुमति, कर प्रशासन, नीतिगत अस्पष्टता र बहुनिकायीय हस्तक्षेपसँग जुधिरहेका छन् । व्यवसाय गर्न खोज्दा कानुनमाथि कानुन, फरक निकायका फरक नियम, बदलिँदो निर्देशिका र प्रशासनिक झन्झटले व्यवसायिक वातावरणलाई जटिल बनाएको छ । उद्यमशीलता प्रोत्साहनको सट्टा अनुपालनको बोझ बढ्दै गएको महसुस निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला उद्यमहरू अझ बढी दबाबमा छन् । सहकारी क्षेत्रको संकटले स्थानीय स्तरमा चल्ने पूँजीको प्रवाह कमजोर बनाएको छ । धेरै साना व्यवसाय, खुद्रा व्यापार र स्थानीय उद्यमको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि ऋण प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकसँग पैसा छ, तर बजारमा आत्मविश्वास छैन । लगानीयोग्य पूँजी र लगानी गर्न चाहने मनोबलबीच दूरी बढ्दो छ ।

बजारको माग पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ । नागरिकको क्रयशक्ति घट्दो अवस्थामा छ, उपभोग विस्तार हुन सकेको छैन, घरजग्गा, निर्माण, उत्पादन र व्यापार क्षेत्र सुस्त छन् । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कतिपय उद्योगहरूले उत्पादन घटाएका छन् भने केही नयाँ लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । यस्तो अर्थतन्त्रमा केवल कर दर बढाएर वा राजस्व प्रशासन कडा बनाएर उच्च राजस्व सङ्कलन सम्भव हुँदैन । राजस्व आर्थिक गतिविधिको परिणाम हो, आदेशबाट सिर्जना हुने वस्तु होइन ।

नेपालको बजेट प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको खर्च कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता पनि हो । हरेक वर्ष ठूलो बजेट घोषणा हुने तर विकास खर्च न्यून रहने, अन्तिम त्रैमासमा हतारमा खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्ने र आयोजना कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; खर्चको गुणस्तर, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता सुधार्नु झन् महत्वपूर्ण विषय हो ।

यदि सरकारले वास्तवमै ७५ खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आकांक्षा राखेको हो भने यसको आधारभूत रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि केवल कर संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यबाट प्राप्त हुँदैन । उत्पादन बढाउनुपर्छ, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्छ, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक इञ्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ । लगानीकर्ताले नीति स्थायित्व खोज्छन्, पूर्वानुमान गर्न सकिने कर प्रणाली खोज्छन्, छिटो निर्णय हुने प्रशासन खोज्छन् र कानुनी स्पष्टता खोज्छन् । जबसम्म लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी सरलीकरण, प्रशासनिक सुधार र नीतिगत विश्वसनीयता स्थापित हुँदैन, तबसम्म ठूलो बजेटका घोषणाले मात्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित ऊर्जा भर्न सक्दैन ।

अन्तत:, प्रश्न बजेट कति ठूलो छ भन्ने होइन; प्रश्न यो हो—के त्यो बजेटलाई धान्ने अर्थतन्त्र तयार छ? के बजारमा विश्वास छ? के लगानी विस्तार भइरहेको छ? के उत्पादन र रोजगारी बढिरहेका छन् ? यदि यी आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक छैन भने ठूलो बजेट राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई वास्तविक गति दिन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र नियामक निकायबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । आर्थिक सुधारको केन्द्रमा उत्पादन, लगानी, रोजगारी र नीतिगत स्थायित्वलाई राख्न सकिए मात्र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुन सक्छन् ।

(श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं (एनसीआईसीके) का उपाध्यक्ष हुन् ।)