काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई शुक्रबार डिल्लीबजार कारागारबाट बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत ल्याइएको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा आफ्ना कानुन व्यवसायीको बहस सुन्न उनी अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।
शुक्रबार बिहान करिब साढे १० बजे कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच रायमाझीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट अदालत ल्याइएको थियो। दिनभर चलेको सुनुवाइमा उनी इजलासमै उपस्थित रहेर आफ्ना कानुन व्यवसायीले प्रस्तुत गरेको बहस सुने। यसअघि जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूले बहस सम्पन्न गरिसकेका छन् भने शुक्रबार रायमाझी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिरक्षा बहस गरेका हुन्।
रायमाझीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता आकृति रायमाझी र धर्म पन्तले बहस गर्दै उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे। उनीहरूले रायमाझीले सम्हालेका कुनै पनि मन्त्रालयको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे। साथै, कथित बिचौलियासँग रायमाझीको कुनै सम्पर्क, फोन वा सन्देश आदानप्रदान तथा आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको दाबी पनि उनीहरूको थियो।
प्रतिरक्षा पक्षले जाहेरवालाले रायमाझीको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै प्रमाणबिनै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा राखिनु कानुनसम्मत नभएको तर्क गरेको छ। उनीहरूले इजलाससमक्ष रायमाझीलाई तत्काल रिहा गर्न मागसमेत गरेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत जेठ २७ गतेदेखि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ निरन्तर भइरहेको छ। लामो समयसम्म पेसी नचढी रोकिएको यो मुद्दा अहिले हेर्दाहेर्दैमा राखेर दैनिक सुनुवाइ भइरहेको अदालतले जनाएको छ।

तीन वर्षअघि सार्वजनिक भएको यस प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातका आधारमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देश पठाइदिने प्रलोभन देखाई करोडौं रुपैयाँ असुलिएको आरोप छ। अनुसन्धानपछि प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पछि थप अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापासहित थप पाँच जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि बेचन झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादी हाल पनि थुनामै छन् भने केही धरौटी वा तारेखमा रिहा भएका छन्। केही अभियुक्त अझै फरार रहेका छन्।

यसैबीच, जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायराबाहिर रहेका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री आरजु राणा लगायतमाथि पनि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा चर्चित संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक मानिन्छ। अहिले अन्तिम चरणको सुनुवाइ जारी रहेकाले यस मुद्दाको फैसलालाई राजनीतिक, कानुनी र सुशासनका दृष्टिले निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।