सोमबार, असार ८, २०८३
कर्पोरट खबर
5:17 pm, सोमबार, असार ८, २०८३
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार राणासहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायतका प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । यो कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।
गत वर्ष जुनमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । जर्मन कम्पनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा राहदानी आपूर्ति तथा वितरण कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो । यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बरसम्म मात्र मान्य थियो ।
सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमियाको सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त भएपछि जर्मन कम्पनीहरूले मार्चपछि मात्र आपूर्ति सुरु गर्ने तय भएको थियो । जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्काबारे आइडेमियाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । राहदानी आपूर्तिमा गरेको प्रगति र राहदानी मौज्दातको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब दुई महिनाअघि चासो देखाउन थालेको थियो ।
