सरकारको नयाँ प्रस्ताव: सेयर किन्दा एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, सेयर लगानीमा नयाँ झट्का (भिडिओ रिपोर्ट)

काठमाडौं । सरकारले कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा नयाँ शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याएको कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले कारोबार मूल्यको एक प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएमा सेयर किन्ने प्रत्येक लगानीकर्ताले अहिले तिर्दै आएको शुल्कबाहेक थप १ प्रतिशत रकम पनि बुझाउनु पर्नेछ ।

प्रस्तावित कम्पनी ऐनको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री भएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा सेयरको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको कम्पनी ऐनमा भने कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन वा कम्पनी खारेज गर्दा मात्रै दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्थामा सामान्य रूपमा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा यस्तो हस्तान्तरण शुल्क लाग्ने गरेको छैन ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा एकल सेयरधनी भएको कम्पनीका सञ्चालकको मृत्यु भएपछि हकवालाको नाममा सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत बराबर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै छ ।

उदाहरणका रूपमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने र यस्तै अवस्थामा हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा ८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ मस्यौदाले भने नियमित सेयर किनबेचमै कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदामा धितोपत्र विनिमय बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पनि यही शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरेर संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । जबकि धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा यसअघि नै हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमार्फत लागू हुँदै आएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएमा सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताको खर्च बढ्नेछ । अहिले लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्री गर्दा ब्रोकर कमिशन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र डिपी शुल्क तिर्दै आएका छन् ।

ब्रोकर कमिशन कारोबार रकमको ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डलाई ०.०१५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । साथै डिपी शुल्क बापत प्रत्येक कारोबारमा २५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । प्रस्तावित कम्पनी ऐन लागू भएमा यी सबै शुल्कका अतिरिक्त खरिदकर्ताले कारोबार मूल्यको थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि आएको यो नयाँ प्रस्तावले पनि सेयर बजारमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा लगानी लागत बढ्ने, सेयर कारोबार महँगो हुने तथा बजारमा लगानीकर्ताको सहभागितामा असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । साथै कम्पनी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग पनि समन्वयको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले यो प्रस्ताव सार्वजनिक सुझावका लागि मात्रै अघि बढाएको हो । त्यसैले अहिले नै यो व्यवस्था लागू भने भएको छैन । प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन भएपछि मात्रै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुँदै संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।