मंगलबार, असार १६, २०८३
कर्पोरट खबर
9:20 pm, मंगलबार, असार १६, २०८३
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन्। उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उनले बताए।
उनले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन-बैंकिङ एसेट) थुपार्न बाध्य भएको बताए। धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउन आग्रह गरे। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले आर्थिक संकटका बेला यस्तै लचक नीतिहरू अवलम्बन गरेर वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि यस्ता उपाय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
उनले आफूहरूले माग गरेको लचकताले वित्तीय पारदर्शितालाई कमजोर नबनाउने स्पष्ट पारे। बरु यसले सक्षम व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थानका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउने, बैंकहरूको पुँजीलाई पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रले विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका सुधारमुखी नीतिहरूलाई निरन्तर साथ दिएको पनि स्मरण गराए। चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा तथा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुँदा बैंकहरूले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) घटे पनि प्रणालीलाई थप सबल बनाउन बैंकहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। गभर्नरको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष दिलिप मुनकर्मीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि टायर–१ क्यापिटलको सीमाका कारण कतिपय बैंकले कर्जा माग हुँदाहुँदै पनि विस्तार गर्न नसकिरहेको बताए। उनका अनुसार बैंकहरूले निरन्तर नयाँ इक्विटी भित्र्याएर मात्रै पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक उपकरणको प्रभावकारिता र लागतबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
उनले टायर–१ क्यापिटलका लागि न्यूनतम ४.५ प्रतिशत इक्विटी क्यापिटल आवश्यक हुने र थप २.५ प्रतिशत बफरका लागि प्रिफरेन्स सेयरजस्ता उपकरण प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे। तर, हाल जारी भइरहेका प्रिफरेन्स सेयर उच्च लागतका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका भएकाले तिनको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मुनकर्मीले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटेन्ड अर्निङ कमजोर रहेको र लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए। यस्तो अवस्थामा थप इक्विटी लगानी आकर्षित गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। उनले टायर–१ क्यापिटल व्यवस्थापनका लागि प्रणालीगत समाधान खोज्न नसकिए कर्जा विस्तार र त्यससँगै आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
