काठमाडौं । सरकारले कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा नयाँ शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याएको कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएमा सेयर किन्ने प्रत्येक लगानीकर्ताले अहिले तिर्दै आएको शुल्कबाहेक थप १ प्रतिशत रकम पनि बुझाउनु पर्नेछ ।
प्रस्तावित कम्पनी ऐनको दफा ८९ अनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री भएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा सेयरको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा भने कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन वा कम्पनी खारेज गर्दा मात्रै दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्थामा सामान्य रूपमा कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा यस्तो हस्तान्तरण शुल्क लाग्ने गरेको छैन ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा एकल सेयरधनी भएको कम्पनीका सञ्चालकको मृत्यु भएपछि हकवालाको नाममा सेयर हस्तान्तरण गर्दा कम्पनी दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत बराबर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै छ । उदाहरणका रूपमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने र यस्तै अवस्थामा हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा ८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ मस्यौदाले भने नियमित सेयर किनबेचमै कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
मस्यौदामा धितोपत्र विनिमय बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पनि यही शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरेर संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । जबकि धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा यसअघि नै हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमार्फत लागू हुँदै आएको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएमा सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताको खर्च बढ्नेछ । अहिले लगानीकर्ताले सेयर खरिद बिक्री गर्दा ब्रोकर कमिशन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र डिपी शुल्क तिर्दै आएका छन् । ब्रोकर कमिशन कारोबार रकमको ०।२४ देखि ०।३६ प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डलाई ०।०१५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । साथै डिपी शुल्क बापत प्रत्येक कारोबारमा २५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । प्रस्तावित कम्पनी ऐन लागू भएमा यी सबै शुल्कका अतिरिक्त खरिदकर्ताले कारोबार मूल्यको थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि आएको यो नयाँ प्रस्तावले पनि सेयर बजारमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने देखिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा लगानी लागत बढ्ने, सेयर कारोबार महँगो हुने तथा बजारमा लगानीकर्ताको सहभागितामा असर पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । साथै कम्पनी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग पनि समन्वयको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले यो प्रस्ताव सार्वजनिक सुझावका लागि मात्रै अघि बढाएको हो । त्यसैले अहिले नै यो व्यवस्था लागू भने भएको छैन । प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन भएपछि मात्रै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुँदै संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट पारित भएपछि मात्रै यो व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।