२५ प्रतिशत अग्रिम रकमको व्यवस्था हटाउन ब्रोकरहरूको दबाब

सेबोनमा नीतिगत संशोधनको माग

काठमाडौं । सेयर खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन सेयर ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष औपचारिक रूपमा माग गरेका छन्।

हालको व्यवस्था अव्यावहारिक र लगानीमैत्री नभएको भन्दै ब्रोकरहरूले यसलाई संशोधन गरी अग्रिम रकम लिने वा नलिने अधिकार सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीकै निर्णयमा छाड्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

हालै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा केही ब्रोकरमाथि मुद्दा दर्ता भएपछि ब्रोकरहरू थप सचेत बनेका छन्। विशेषगरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार प्रकरणमा अग्रिम २५ प्रतिशत रकम नलिइएको विषयलाई पनि अनुसन्धानको आधार बनाइएपछि ब्रोकरहरूले विद्यमान नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले नवनियुक्त सेबोन अध्यक्षसमक्ष लिखित सुझाव बुझाउँदै हालको अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको जनाएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार यस्तो प्रावधानले बजारलाई थप जटिल बनाएको छ र ब्रोकर कम्पनीहरूको व्यवसायिक स्वतन्त्रतामा समेत असर परेको छ।

ब्रोकरहरूले अर्को माग पनि अघि सारेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायत निकायले ब्रोकर कम्पनीहरूको राफसाफ हुने बैंक खाता नै रोक्का गर्दा लाखौं लगानीकर्ताको कारोबार प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थाले बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने भएकाले राफसाफका लागि प्रयोग हुने बैंक खाता रोक्का नगर्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

एसोसिएसनले सेयर बजारलाई थप व्यवस्थित, लगानीकर्ता–मैत्री र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे सुझाव नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ।