शनिबार, असार २०, २०८३
कर्पोरट खबर
5:04 pm, शनिबार, असार २०, २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारको १०० दिनको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १७ बुँदाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि छ भने १३ बुँदाको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
वर्तमान सरकारले गत चैत १३ गते समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदनले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, किसानको हित, वातावरणीय संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दावी गरिएको छ ।
विगत तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले परम्परागत कार्यशैलीलाई त्यागेर डिजिटल प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र किसानमुखी नीतिहरूमा विशेष जोड दिएको छ ।
डिजिटल रूपान्तरण र बिमा प्रणालीमा सहजता
सरकारको १०० दिनको मुख्य उपलब्धिमध्ये कृषि तथा पशुुपन्छी बिमा प्रणालीमा गरिएको सुधार एक हो । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत बिमा प्रिमियम भुक्तानीको सिफारिस प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८२’ को पहिलो संशोधन गरिएको छ ।
यसले गर्दा किसानहरूले बिमाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ । मन्त्रालयले बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘एग्रिकल्चर एण्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टममा संघीय निकायहरूको पहुँच पुर्याएको छ ।
यस प्रणालीको स्तरोन्नतिसँगै अब किसानले आफ्नो बिमाको स्थिति र अनुदानको विवरण डिजिटल माध्यमबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति मात्र होइन, अब बिमा प्रिमियमको अनुदान रकम सिधै प्रदेशबाटै भुक्तानी हुने बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमै सेवा प्रवाह हुने सुनिश्चित भएको छ ।
मल र बीउ वितरणमा पारदर्शिता र प्रविधि
नेपालको कृषि क्षेत्रमा सधैं चर्चाको विषय बन्ने रासायनिक मलको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ ।
‘मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ लाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको छ । यस अवधिमा मल वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन डिलर र सहकारीहरूको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र उनीहरूले प्राप्त गरेको मलको कोटा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।
‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको स्तरोन्नति गरी कुन किसानले कति मल पायो भन्ने विवरण क्युआर कोडमार्फत सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने बनाइएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत करिब ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री गरिएको छ भने थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
बीउबिजनको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । ‘डिजिटल्ली इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत ५३० मेट्रिक टन धानको स्रोत बीउ र १२२० मेट्रिक टन उन्नत बीउ स्थानीय तहसम्म आपूर्ति गरिएको छ ।
यसका साथै, बीउ बिजनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘बीउ भिजन २०८५’ अनुसार विभिन्न बालीका ३८४ जातहरू सूचीकृत गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र व्यापार प्रवर्द्धन
मन्त्रालयको १०० दिनको अवधि वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र कृषि व्यापारका दृष्टिले पनि फलदायी देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच पशुुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
ब्राजिलसँग दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि १.९८ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना अघि बढाइएको छ । यस्तै, दक्षिण कोरियासँग ६.७६ मिलियन डलरको दुग्ध परियोजना स्वीकृत भएको छ, जसअन्तर्गत सिन्धुलीमा डेरी उद्योग र टोटल मिक्स रासन फ्याक्ट्री स्थापना हुनेछ ।
कोइकासँगको सहकार्यमा जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लामा १२ मिलियन डलरको परियोजना सुरु गरिएको छ ।
चीन सरकारसँग कृषि क्षमता अभिवृद्धि र दुग्ध पूर्वाधारका लागि १ अर्ब ४४ करोडको सहयोग प्रस्ताव पेस गरिएको छ । निर्यात सहज बनाउन ‘एक्सपोर्ट फेसिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरिएको छ, जसले नेपाली कृषि उपजलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सेतुको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रण
उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणमा मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा देशभर ३ हजार ५४१ पटक बजार निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ ।
परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ गुन्द्रुकको गुणस्तर र स्वच्छताका लागि नयाँ मापदण्ड तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिने ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि मोबाइल ल्याब सञ्चालन गरिएको छ भने १४ हजार ६९० नमुनाको परीक्षण गरिएको छ ।
विषादी अवशेष भेटिएका ४४ नमुनाहरू नष्ट गरिएको र १० हजार ९८३ नमुनाहरू उपभोग योग्य पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण
वातावरण र वन संरक्षणको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले दुरगामी प्रभाव पार्ने कामहरू गरेको छ ।
ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा १३ मिलियन डलरको ‘जलवायु उत्थानशील धान खेती प्रणाली परियोजना बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सुरु गरिएको छ ।
त्रिशूली नदी बेसिनमा रहेका संकटापन्न चिसो पानीका माछाका प्रजाति संरक्षणका लागि १.३७ मिलियन डलरको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयले कार्बन व्यापारमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कार्बन नियमावली स्वीकृत गरी कार्बन रजिस्ट्री स्थापना गरेको छ । यसबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा खर्च गरिने नीति लिइएको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेश र लुम्बिनीका २२ जिल्लामा फायर फाइटरहरू परिचालन गरिएको छ भने अर्घाखाँची र बाँकेमा ‘फरेस्ट फायर एम्बुलेन्स’ र ट्याङ्करको व्यवस्था गरिएको छ ।
वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व कम गर्न सिन्धुली र चितवन लगायतका क्षेत्रमा ‘प्रेडेटर-प्रूफ कोरल्स’ निर्माण गरिएको छ ।
पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले थोक बजारमा १० प्रतिशत स्टलहरू किसान समूह वा सहकारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
स्थानीय हाट बजारमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्न ६८ हजार किसानलाई ६२ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानमार्फत किसानको भुक्तानीलाई सहज बनाउन ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
नगरकोटमा १० वर्षदेखि रोकिएको चिज बनाउने केन्द्र साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ भने कोशी प्रदेशमा चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरिएको छ ।
यसका साथै, माटोको स्वास्थ्य सुधार्न १० वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जिपिएस लोकेसनसहित माटोको नमुना संकलन गरी विश्लेषण सुरु गरिएको छ ।
