सोमबार, असार २२, २०८३
कर्पोरट खबर
9:38 am, सोमबार, असार २२, २०८३
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले करिब दुई महिनापछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गोपालप्रसाद भट्टलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै लामो समयदेखि रोकिएका नीतिगत निर्णय अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पुँजीबजार भने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।
पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामापछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको थियो। कार्यवाहक नेतृत्वबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालन भए पनि आईपीओ स्वीकृति, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र निष्कासन, ब्रोकरसम्बन्धी निर्णय तथा अन्य नीतिगत काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका थिएनन्।
यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी जुटाउन खोजिरहेका कम्पनी र समग्र पुँजीबजारमा परेको थियो।
हाल धितोपत्र बोर्डमा एक सय चार कम्पनीले करिब ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि अनुमति मागेका छन्। त्यससँगै हकप्रद सेयर, बोनस सेयर, ऋणपत्र तथा अन्य धितोपत्र निष्कासनका प्रस्ताव पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्।
बोर्डले अब अनुमति प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुका साथै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, व्यवसायिक सम्भावना, जोखिम र व्यवस्थापन क्षमताको गहिरो मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यसबीच दोस्रो बजार पनि दबाबमा देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ओरालो लागिरहेको छ भने दैनिक कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममा छ। पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन, बोर्डमा नेतृत्व अभाव, रोकिएका आईपीओ तथा बजार सुधारसम्बन्धी अन्योलका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैले नयाँ नेतृत्वले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि धितोपत्र बोर्ड विभिन्न विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। बोर्ड नेतृत्व, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया, ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा आईपीओ स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णयहरूलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठेका थिए।
नियामक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामा पर्ने भएकाले पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय नियमन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
धितोपत्र बोर्डभित्र देखिएको कर्मचारी आन्दोलनले पनि बोर्डको नियमित काम प्रभावित भएको थियो। कर्मचारी कल्याण कोष तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनपछि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण आईपीओ स्वीकृति, हकप्रद सेयर निष्कासन, ऋणपत्र अनुमति तथा अन्य नियामकीय काम सुस्त बनेका थिए।
अब नयाँ नेतृत्वले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्दै नियमित कामलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसैगरी, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित केही सरकारी निर्णयले पनि विवाद सिर्जना गरेका थिए। करसम्बन्धी नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था तथा विभिन्न नियामकीय निर्णयका कारण बजारमा अन्योल बढेको भन्दै सरोकारवालाले नीतिगत स्थिरताको माग गर्दै आएका छन्।
यस्ता विवादका कारण लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
बजारमा पछिल्लो समय आईपीओको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय कम्पनीलाई मात्र बजार प्रवेश गराउने, आपूर्ति र मागबीच सन्तुलन कायम गर्ने तथा बजार सुधारका नयाँ उपकरण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि बोर्डसमक्ष रहेको छ।
साथै धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन, नियामकीय प्रक्रिया सरल बनाउने, संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने तथा बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा पनि बढेको छ।
नयाँ अध्यक्ष भट्टको कार्यकाल अब रोकिएका आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउने, कर्मचारी आन्दोलन अन्त्य गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, नियामकीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने सफलतामै मूल्याङ्कन हुने देखिएको छ।
पुँजीबजारका सरोकारवालाको अपेक्षा अब बोर्डले दीर्घकालीन सुधार, पारदर्शी नियमन र स्थिर नीतिमार्फत बजारलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित हुनेछ।
